जग्गामा माओवादी राजनीति

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा श्रम राज्यमन्त्री रमेश लेखकले २५–२६ साउनमा धनगढीमा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबाट बारम्बार एउटै प्रश्न सुन्नु पर्‍यो– 'माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्ग्ाा कहिले फिर्ता हुन्छ?'

राज्यमन्त्री लेखकको भनाइ थियो, “वार्तामा कैलालीकै नाम लिएर यो कुरा बारम्बार उठाएको छु। घर–जग्गा कब्जा हुनेको नामावली पनि दिएको छु। फिर्ता गर्न सहमत हुन्छन्, व्यवहारमा गर्दैनन्।” माओवादीले 'वार्ताको वातावरण बनाउन' भनेर २ साउनमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्दको कैलाली, थापापुरस्थित खैरापुरको २० विघा जग्गा फिर्ता गरे। यसलाई उनीहरू पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुरुपको 'विशेष केस' भन्छन्। पछि १४ साउनमा कैलालीकै चार एवं डोटीका पाँच परिवारको बाहेक अरू कसैको घरजग्गा फर्काइएको छैन। माओवादीको उच्चस्तरिय जग्गा जाँचबुझ आयोगका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले भदौको पहिलो साता दोस्रो चरणको फिर्ता एक साताभित्रै हुने बताएका थिए, तर त्यसको घोषणा अहिलेसम्म भएको छैन।

माओवादीले २०५८ जेठमा कैलालीको खोपामा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर जग्गाकब्जा अभियान शुरु गरेका हुन्। अहिलेसम्म कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर र डोटीको करीब तीन हजार विगाह जग्गा कब्जा गरेका छन्। उनीहरूकै आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा २२०० विघा जग्गा कब्जा गरिएको छ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि कैलालीमा दल र माओवादीका नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ, व्यक्तिगत–पार्टीगत भेटघाट बाक्लिएको छ, तर अधिकांश तिनै नेता–कार्यकर्ताका घरजग्गा फिर्ता भएको छैन। “अब हामीले माओवादीलाई विश्वास गर्ने आधार रहेन”, नेकां कैलालीका सभापति गोविन्दराज जोशी भन्छन्। माओवादीको कुरा र काम एक नभएकाले विश्वासको वातावरण नबनेको नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव दीपकप्रसाद देवकोटाको कथन छ। भन्छन्, “चैतमै 'छानबिन टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसक्यो, चाँडै फिर्ता गर्छाैँ' भनेका थिए; तर अहिलेसम्म पनि 'छानबिन हँुदैछ' भनेर टारिरहेका छन्।” काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का जिल्ला सहसचिव नरनारायण शाह पनि सामन्त–शोषकहरूको जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताउने माओवादीलाई शोषक र सामन्तहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुस् नभए सँगै बसेर छुट्याऔँ भन्दा नमानेको बताउँछन्।

शुरुमा माओवादीले कैलाली–कञ्चनपुरको कब्जा घरजग्गा 'छानबिन' गर्न देवराज रेग्मीको संयोजकत्वमा 'जग्गा छानबिन समिति' गठन गरेका थिए। त्यो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै २० असारमा कैलाली जिल्ला 'जनसरकार' प्रमुख लक्ष्मण चौधरी 'रोशन' को संयोजकत्वमा सेती–महाकाली हेर्ने 'उच्चस्तरिय जग्गा छानबिन आयोग' गठन भयो। आयोगमा पहिलेका संयोजक रेग्मीसहित अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) का क्षेत्रीय संयोजक रामबहादुर चौधरी र कञ्चनपुरको जिल्ला 'जनसरकार' प्रमुख देवीलाल चौधरी छन्। आयोगले असारमा एक सूचना प्रकाशित गरी कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन माग्यो। अहिले पनि छानबिनमै व्यस्त भनिएको आयोगकै निर्णय बमोजिम १४ साउनमा नौ परिवारको जग्गा फिर्ता भएको बताइएको छ। आयोगले कैलालीमा ९२ परिवारको घरजग्गा कब्जामा रहेेको जनाएपनि १९४ जनाले जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

उता द्वन्द्वपीडित समाज, कैलालीले जिल्लाभरि घरजग्गा कब्जा भएका परिवारको सङ्ख्या ३०० रहेको बताएको छ। संयोजक लीलाधर भण्डारी भन्छन्, “कतिपय पीडितहरू थप पीडा पाइने डरले बोल्न सकेका छैनन्। सबै तथ्याङ्क आएमा सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ।” समाजले पनि घरजग्गा कव्जा भएकाहरूकोे लगत सङ्कलन शुरु गरेको छ।

कब्जामा लिएको जग्गा 'विपन्न' र 'कमैया'लाई वितरण गरिएको छ। कमैया–विपन्न जे भने पनि जग्ग्ाा पाउनेहरू अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताका आफन्त र समर्थक भएका एमाले सचिव देवकोटाको कथन छ। तर जग्गा जाँचबुझ आयोगका संयोजक चौधरी वितरण गर्दै आवश्यक परेको बेलामा फिर्ता लिनसक्ने भनिएकाले त्यसबाट कुनै समस्या नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “एक–दुई जना रिसाउलान्, तर यसले फिर्तामा बाधा पार्दैन।” काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सहसचिव शाह भने प्रभावशाली विस्थापितहरू गाउँ फर्कदा सङ्गठन कमजोर हुने डरमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँछन्।

भित्री कारण जे भएपनि माओवादीहरू राजनीतिक कुरा नमिलेसम्म जग्गा फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। अरू राजनीतिक सहमतिको पालना नगरी जग्गा फिर्ता गर्न एकोहोरो दबाब दिनु उचित नहुने तिनको तर्क छ। संयोजक चौधरी भन्छन्, “जग्गाकब्जा प्राविधिक कुरा मात्र हो, यसमा विवाद गरिराख्नु आवश्यक नै छैन। राजनीतिक कारणले जग्गा कब्जा गर्‍यौँ, राजनीतिक निकास निस्केपछि एक मिनेट पनि राख्दैनौँ।”

कसरी निस्किन्छ त राजनीतिक निकास? चौधरीकै शब्दमा– “अन्तरिम संविधानको निर्माण, संसद विघटन र संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएमा जग्गा फिर्ता गर्न हामी चुनाव पनि पर्खिदैनौँ। होइन, जग्ग्ााकै कारण युद्धविराम भङ्ग हुने अवस्था आउँछ भने पनि छोडिदिन्छौँ।”

• कर्ण शाह, धनगढी