अन्ततः एमआरपी पुस ११ देखि जारी

काठमाडौ, मंसिर २६ - 

निकै लामो विवाद र आलोचना खेपेको एमआरपी  अर्थात् मेशिन रिडेबल पासपोर्ट अन्ततः पुस ११ देखि जारी हुने नै भयो । 

यसै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस ११ गतेदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्ने घोषणा आइतबार गरेको छ । त्यसका लागि आठ दिनअगावै आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले बनाएको छ । 'पुस ११ देखि एमआरपी वितरण सुरु गर्नेछौं,' परराष्ट्रस्थित केन्द्रीय राहदानी कार्यालय प्रमुख भरतराज पौडेलले आइतबार भने, 'त्यसका लागि पुस ४ देखि निवेदन संकलन सुरु गरिनेछ ।' 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले दोस्रो पटक थपेको म्याद अनुसार नेपालले पुस १७ भित्र एमआरपी जारी गरिसक्नुपर्छ । प्रावधानअनुसार गत चैत १९ गतेदेखि नेपालले एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि आईकाओले आगामी पुस १७ गतेसम्म म्याद थपिदिएको हो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत एमआरपी परराष्ट्रले काठमाडौं र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट मात्र जारी गर्नेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरी परराष्ट्र पठाउने र परराष्ट्रले त्यसअनुसारको विवरण उल्लेख गरी नियोगमार्फत एमआरपी जारी गर्नेछ । 'त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई विस्तृत जानकारी पठाइसकिएको छ,' परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
परराष्ट्रले विकास क्षेत्र र जिल्लाबाट एमआरपी जारी गर्न केही समय लाग्ने जनाएको छ । 'क्षेत्र र जिल्लाबाट एमआरपी जारी गर्न आवश्यक प्राविधिक र पूर्वाधार तयारी र समन्वयका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमआरपीका लागि सर्वसाधारणले ५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने छ । तर राहदानी हराए, च्यातिए वा नासिए अर्को राहदानीका लागि सर्वसाधारणले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था राहदानी नियमावली २०६७ ले गरेको छ । त्यसबाहेक, अपर्झट परे दोब्बर राजस्व तिरेर सर्वसाधारणले एक सातामा एमआरपी पाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि निवेदकले अपर्झट एमआरपी आवश्यक पर्नुको पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ । तर निवेदकको कागजातको सत्यता बुझ्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा अपर्झट एमआरपी उपलब्ध गराउन नसक्ने परराष्ट्रले जनाएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आगामी शुक्रबारदेखि हस्तलिखित राहदानी वितरण गर्ने कार्य रोकिनेछ । आगामी शुक्रबारसम्म जारी गरिएका हस्तलिखित राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ सम्म वैधानिक मान्यता पाउनेछ ।
फाराम भर्दा सजगता
आईकाओको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एमआरपी आवदेन फाराम भर्दा सर्वसाधारणले सजगता अपनाउनुपर्ने भएको छ । परराष्ट्रका अनुसार सर्वसाधारणले एमआरपीका लागि हस्ताक्षर, औंठा छाप, फोटो र विवरणमा सजगता अपनाउनुपर्छ ।
विवरण संशोधन नसकिने भएकाले पनि परराष्ट्रले फाराम भर्दा सजगता अपनाउन आग्रह गरेको हो । एमआरपीका लागि सर्वसाधारणले ३५ मिलिमिटर चौडाइ र ४५ मिलिमिटर लम्बाइ भएको फोटो खिच्नुपर्नेछ ।  
पहिले पाँच उच्च व्यक्तित्वलाई
परराष्ट्रले सबैभन्दा पहिले पाँच उच्च व्यक्तित्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई एमआरपी प्रदान गर्ने भएको छ । उनीहरूलाई घोषित दिनअघि नै एमआरपी प्रदान गर्ने परराष्ट्र स्रोतले बतायो । 'सम्भवतः एक कार्यक्रम आयोजना गरी परराष्ट्रले उहाँहरूलाई एमआरपी प्रदान गर्नेछ,' स्रोतले भन्यो ।

साभारः इकान्तिपुर