नेपाल सरकारको सय दिन यसरी वित्यो रे ...! अन्तिम भाग

नेपाल सरकारको सय दिन यसरी वित्यो रे ...! (साभारः गोर्खापत्रको वेव साइटमार्फत)

प्रधानमन्त्री  माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारका सय दिनका प्रमुख काम र उपलब्धिहरु

(जेठ ११ - भाद्र १६, २०६६)

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री  माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको सय दिनमा भएका प्रमुख काम र उपलब्धिहरू

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

·     २५१ गाउँ विकास समितिहरूमा महिला विकास कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

·     घरेलु हिंसा -कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ को नियमावली तर्जुमा गर्न निर्देशक समिति र प्राविधिक समिति गठन भई कार्य सुरु गरिएको छ ।

·     मानव बेचविखन तथा वसार-पसार नियन्त्रण ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कार्यसमिति गठन

हुन बाँकी ४९ जिल्लामा जिल्ला समितिहरू गठन गरिएका छन् ।

·     बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय ऐन र राष्ट्रिय बाल संरक्षण नीति तयार पारिएको छ ।

·     केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको त्रिवषर्ीय रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

·     बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको निम्ति न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

·     बाल उद्दार कोष सञ्चालन निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

 युवा तथा खेलकुद

·     १८ वटा संस्थामार्फ करिव ४०० एकल युवा महिलाको परिचालन गरिएको छ ।

·     अपाङ्ग युवा सीप विकास कार्यक्रमतर्फ१२ वटा संस्थामार्फ करिव ३०० अपाङ्ग युवा लाभान्वित भएका छन् ।

·     ग्रामीण शान्ति र विकासमा युवा साझेदारी कार्यक्रमअर्न्तर्गत करिव १,००० जना युवा परिचालन भएका छन् ।

·     खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ५३ जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ ।

·     राष्ट्रिय युवा नीतिको मस्यौदा तर्जुमा  गरिएको छ ।

·     मुलुकभर ३३ वटा युवा सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिएको छ ।

·     साझेदारीमा मुलुकभर २४ जिल्लाका ३६ विद्यालयहरूमा निर्माणाधीन खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।

·     हेटौंडा नगरपालिकास्थित गौरिटारमा २०६६ जेठ २८ गते प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय खेलकुद एकेडेमीको शिलान्यास सम्पन्न भएको छ ।

रक्षा

·     रुकुम, जाजरकोट र दैलेख जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रण गर्न २३ वटा शिविर सञ्चालन गरी १७,६२७ जनालाई उपचार गरिएको र ४३,१६५ के.जी. औषधि हवाई साधनबाट ढुवानी गरिएको छ ।

·     मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि डाक्टर, नर्सिङ्ग, अर्दली र सहायकहरु गरी ३७७ जना परिचालन गरिएको छ ।

·     बाढी पीडितहरुलाई उद्धार गर्ने क्रममा सैनिक श्रोतबाट २० लाख बराबरको प्राकृतिक प्रकोप उद्धार सामग्रीहरु खरीद गरी सामान तथा आवश्यक फौज र हवाई साधन तयारी हालतमा राखिएको छ ।

 वन तथा भू-संरक्षण  

·     वन्यजन्तुबाट हुने अप्रत्याशित हानीको राहत निर्देशिका २०६६ तयार गरी जारी गरिएको छ ।

·     कोशी वाढीपीडित परिवारलाई पुनर्स्थापना -३३७० घर मर्मत)  गर्न १६ जिल्लाबाट काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·     पर्सर्ाान्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने रामभौरी भाटो बस्तीलाई आरक्ष र जनता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी आरक्षबाहिर स्थानान्तरण गर्न ५६ जना जग्गा धनीहरुलाई लालपर्ूजासमेत वितरण गरिएको, ३९ घरधुरी सुकुम्बासी पहिचान भएको र ५ कट्ठाका दरले जग्गा कित्ताकाट भैसकेको छ । वाटो तथा कुलो निर्माण कार्य सम्पन्न भै सोनवषर्ा गाउँ विकास समितिको वडा नं. ७ र ८ को गादीकर्माशेक भन्ने स्थानमा स्थानान्तरण कार्य सुरु भएको छ ।

·     विभिन्न प्रजातिका १ करोड ४२ लाख विरुवा उत्पादन गरिएको छ । वाग्मती बचाउ अभियानअन्तरगत वाग्मती मुहानका १२ ठाउँमा १ लाख विरुवा एकै दिन मिति २०६६/५/५ मा रोपियो । सो अभियानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीहरु, विभिन्न दलका बरिष्ठ नेताहरु, समाजसेवी र स्थानीय १५ विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो । सो वृक्षारोपणपछि त्यसको संरक्षण र सर्ंवर्द्धनमा ती स्थानीय १५ विद्यालयबाट एक-एक उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थाइलैण्डको वृक्षारोपण अभियानको ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको छ । हरित राजदूत ९न्चभभल Amदबककबमयच० को पदवी दिइएका ती १५ विद्यार्थीहरूले प्रति विद्यार्थी ५ जिल्लाका दरले ७५ वटै जिल्ल्ाामा स्थलगत भ्रमण गरी अरु विद्यार्थीहरुलाई वृक्षारोपणको महङ्खव बुझाउने र वातावरण संरक्षण जागरण ल्याउने काम गर्नेछन् ।

·     ४६९ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र हटाइएको र सो क्षेत्रमध्ये १४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपणसमेत गरिएको छ । 

·     ूआकस्मिक भू-संरक्षण कोष  निर्देशिका २०६६ू स्वीकृत भै सकेको छ ।

·     सरकारी तथा निजी साझेदारीमा चक्ला वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६६ तयारी कार्य भैरहेको छ ।  मोरङ, वारा, नवलपरासी, रुपन्देही, वांके र कैलाली गरी ६ जिल्लामा चक्ला वन व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिसकिएको छ ।

·     नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारका प्रतिनिधिबीच नेपालको वन श्रोत र्सर्भेक्षण अध्ययनको लागि  अनुदान -४७ लाख युरो )  सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

·     कवुलियती वन तथा पशु चरण विकास कार्यक्रमको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन -ँब्इ० मार्फ सञ्चालन हुने गरी फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राविधिक सहायता -३५ लाख यु.एस. डलर) प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ ।

·     चौंथो राष्ट्रिय जैविक विविधता प्रतिवेदन तयार गरी जैविक विविधता महासन्धि सचिवालय, क्यानाडामा पठाउने कार्य गरिएको छ ।

·     जैविक विविधता अभिलेखीकरणको लागि दिर्ग्दर्शन तयार गरिएको  छ ।

वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति

·     नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अगस्ट २२,  २००९ मा दुवै देशका वाणिज्य सचिवहरुबाट प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा व्यापार नाका थप गर्ने तथा गैरभन्सार, अर्धभन्सार र प्राविधिक अवरोध हर्टाई निर्यात सरलीकरण गर्ने विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यसबाट नेपालको भारततर्फो व्यापार सम्बन्ध सुदृढ हुँदै मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ोको छ । यसैगरी भन्सार क्षेत्रको पर्ूवाधार सुधारबाट भन्सार बिन्दुमा हुने व्यापार सहजीकरण हुन गई कारोवार लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

·     नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता र स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी नेपालको विपक्षमा भएको ठूलो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतबीच व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।  

·     आम नेपाली उपभोक्ताको हितका लागि आपर्ूर्ति नीति तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·     अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तै चामल, दाल, चिनी, तेल आदिको निरन्तर र सहज आपर्ूर्ति बनाइ राख्न नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चिनीमा भन्सार महसूल कम गरी चिनीको बजार मूल्यलाई कम गर्नेे प्रयत्न गरिएको छ । अति आवश्यक वस्तुहरुको आपर्ूर्तिमा कमी आउन नदिन चामल, धान, गहुँ र दालको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

·     बजार अनुगमनको कार्यलाई थप सक्रिय पारी कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन तथा नापतौलको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ ।

·     अति आवश्यक वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धमा रणनीति-पत्र तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

·     कर्ण्ाालीलगायत ३० दर्ुगम जिल्लाहरुको मागलाई दृष्टिगत गरी थप ३० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरी विक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०,५०५ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरी बिक्री वितरण भएको छ ।

·     २२ दर्ुगम जिल्लाहरुमा २,९५२ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नून ढुवानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा यस अवधिमा ४,४९१ क्वीन्टल नून ढुवानी गरिएको छ ।

वातावरण

·     विभिन्न तीन क्षेत्रहरुका लागि जोखिमपर्ूण्ा फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तयार भएको छ ।

·     जोखिमपर्ूण्ा फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली र प्रदूषण शुल्क नियमावली परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।

·     वातावरण संरक्षण -दोश्रो संशोधन) नियमावली तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·     संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्कअर्न्तर्गत ज्वागल र गुसिंगाल क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

·     क्रमागत रुपमा रहेका १३,६८४ वटा घरपरिवारमा गोवर ग्यँास प्लान्ट जडान गरिएको छ ।

·     सन् २००७ को हावापानीसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सन् २००८ को वाषिर्क मौसमी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ ।

·     विभिन्न निर्माणाधीन लघु जलविद्युत आयोजनाहरुबाट ३,६५६ कि.वा. विद्युत उत्पादन गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गरी ८,१६९ घर परिवारलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

·     यस वर्षो अन्तमा कोपनहेगनमा हुने विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा साझा धारणा लैजाने र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सामुहिक प्रयत्नको खोजी गर्दै अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग जुटाउने उद्देश्यले एशियाका पर्वतीय मुलुकहरूको सहभागितामा अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलनको मिति २०६६।५।१५ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परिषद् गठन भई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना र कोपनहेगन सम्मेलनसम्बन्धी तयारी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

विज्ञान प्रविधि

·     हाडखोर जस्ता मानव अवशेषबाट डी. एन्. ए. परीक्षण गर्ने प्रविधि विकास गर्न उक्त प्रविधिको परीक्षण कार्य सुरु गरिएको छ ।

·     विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न १७ वटा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

·     सरकारी तथ्यांकलाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट केन्द्रीकृत रूपमा स्टोर गर्ने  एवम् विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई सुशासन पर््रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०६६ भाद्र १५ गते प्रधानमन्त्रीबाट सिंहदरबारमा डाटा सेन्टर उद्घाटन भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

·     विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयमा ५ जनालाई पि.एच.डि., १३ जनालाई रिर्सच ग्रान्ट, ६ जनालाई जुनियर रिर्सच एसिष्टेन्टसिप र २६ जनालाई  ः।क्अ। डिजरटेसन गर्न अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

·     सौर्य उर्जाबाट पानी तानी काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमार्फ वितरण गरिएको छ ।

·     काभ्रे जिल्लामा विभिन्न ७ स्थानमा भ्-ख्ष्ििबनभ स्थापना गर्ने कार्यक्रम स्वीकृतीको चरणमा रहेको छ । यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा ७५ वटा सूचना केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् ।

 शान्ति तथा पुननिर्माण

·     मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनरत सबै समूहलाई वार्तामा आउन आव्हृवान गर्नुको साथै तर्राई र पर्ूर्वी पहाडमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरुसँग सर्म्पर्क सूत्र र विभिन्न माध्यमहरुबाट सर्म्पर्क स्थापित गर्नुका साथै अनौपचारिक वार्तासमेत भइरहेको छ ।

·     सरकारी वार्ताटोली र मधेशी भाइरस किलर्स पार्टर्ीीतर्राई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टर्ीीपिछडा वर्ग, जनतान्त्रिक तर्राई मुक्तिमोर्चा -राजन समूह) र मधेशी मुक्ति टार्इगर्सको संयुक्त टोली, तामसालिङ्ग संयुक्त समिति नेपाल, ल्रि्रेसन टाइगर अफ तर्राई इल्म र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को टोलीबीच सहमतिहरुको कार्यान्वयन स्थितिको सम्बन्धमा समीक्षा भएको छ ।

·     वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप रु. एकलाख उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

·     शान्ति कोषका सम्बन्धमा हालसम्म देहायको प्रगति भएको छ ः-

·     शान्ति कोष व्यवस्थापनमा सुधार गर्न र स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन शान्ति कोष सञ्चालक समितिबाट कोषको तत्कालीन कार्ययोजना र सन् २००९ मा यु.एस.डलर १२७ मिलियन खर्च गर्ने कार्ययोजना समेत स्वीकृत भएको छ ।

·     शान्ति कोषको समग्र सोच तालिका, कोषको कार्यसञ्चालन दिर्ग्दर्शन र परियोजना अनुगमन/ मूल्यांङ्कन रणनीति तयार गर्ने र सहवित्तीय व्यवस्था ९व्ँब्० पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ ।

 ·     २१४ वटा प्रहरी निकायहरुको पुनर्निर्माण, शिविर पहुँच मार्ग र शिविरमा स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावहरुउपर छलफल गरी उपक्षेत्रगत समितिहरुले प्राविधिक समितिमा सिफारिश गरेका छन् ।

·     माओवादी सेनाका लडाकुहरुको मासिक भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ र मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६५ अनुसार निम्न राहत एवं सहयोग वितरण भएकेा छ ः

·     मृतकका हकदार १११६ जनालाई राहत वितरण ः रु. ११ करोड १६ लाख

·     व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति १०३ जनालाई     रु. ६७ लाख

·     अपहरणमा परेका ४२ जनालाई    रु. १० लाख ५० हजार

·     शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई २०६६ जेठ र आषाढको मासिक भत्ता वितरण रु. ८५ करोड

·     शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई २०६६ जेठ र आषाढको भरणपोषण रकम वितरण रु. ९ करोड ६३ लाख

·     सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकको मस्यौदा तयारी कार्य भइरहेको छ ।

·     राष्ट्रियस्तरमा भएका शान्ति प्रयासका उपलब्धिहरुलाई स्थानीयस्तरमा समेत संस्थागत तवरले सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस अवधिमा २१ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भई हालसम्म कुल ६१ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिहरु गठन भैसकेका छन् ।

·     ९ जिल्लाबाट १५,३५६ जना हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।

·     यज्ञडोल गोकर्ण्र्ाा राष्ट्रिय शान्ति तथा शहीद स्मारक निर्माणको कार्य अर्न्तर्गत निर्माणाधीन रिटेनिङ्ग वाल, पक्की सिंढी निर्माण गर्ने कार्य र माटो कटिङ्ग तथा फिलिङ्गको कार्य सम्पन्न भएको  छ ।

·     सशस्त्र फौज तथा सशस्त्र समूहमा संलग्न रहेका एवं द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनर्स्थापन ९ऋब्ब्ँब्न्० का लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसंग परामर्शसमेत सम्पन्न गरी कार्ययोजना तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

·     शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता र युद्धका क्रममा महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयारी गर्ने सर्न्दर्भमा सम्झौता नवीकरणको लागि युनिफेम सँग कारवाही अघि बढाइएको छ ।

·     यस अवधिमा तीनवटा बारुदी सुरुङ्गहरु -हालसम्म जम्मा १७ वटा) हटाइएको छ ।

·     आ.व. २०६५/६६ मा सञ्चालित क्रमागत एवं नयाँ आयोजनाहरुमध्ये यस अवधिमा प्राप्त उपलब्धि निम्नानुसार रहेको छ ः-

·     स्थानीय पर्ूवाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमार्फ सञ्चालित ४८८ क्रमागत आयोजनाहरुमध्ये २७६ आयोजनाहरु सम्पन्न भएको छ ।

·     शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फ १८० क्रमागत आयोजनाहरु सञ्चालन भएकोमा ७२ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।

·     ७ वटा नमुनावस्ती निर्माणका सर्न्दर्भमा विभिन्न भौतिक पर्ूवाधारसम्बन्धी योजनाहरु सञ्चालन भएका छन् । साथै यस्ता वस्तीहरुका २१५ जागरुक उपभोक्ताहरुलाई सहकारीसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिई सहकारीकरण गर्ने प्रयास भएको छ ।

·     मुगु जिल्लाको सुमली र माथिभित्ता झोलुङ्गे पुल र म्याग्दी जिल्लाको रहुघाट झोलुङ्गे पुल गरी ३ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

·     जुम्ला सदरमुकाम पुनर्निर्माणको गुरु योजनाअर्न्तर्गत र्सर्भेक्षणको कार्य सम्पन्न भई पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

 शिक्षा

·     साक्षरता अभियान अर्न्तर्गतको दोस्रो चरणमा सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुका वडास्तरमा साक्षरता अभियानका कक्षाहरु सञ्चालन भएको छ ।

·     रोजगारीका लागि सीप परियोजनाको सञ्चालनका लागि संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

·     शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थ्ाापना हुने क्रममा रहेको छ ।

·     स्कूल क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि १३०० लाख अमेरिकी डलर सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कक्षा १ देखि ८ को आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ को माध्यामिक तहहुने गरी तयार गरिएको विद्यालय सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

·     विद्यालयको निरीक्षण कार्य सुदृढ गर्न निरीक्षण र उपलब्धि उल्लेख भएको प्रतिवेदन तयारी तथा सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

·     ८,३०० शिक्षकहरुका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

·     ११ र १२ को छात्राछात्रवृत्ति २९५० जनालाई वितरण, ३०० शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम, दिवा खाजा ९५,३२४ लाई खुवाइएको, निर्माणाधीन ३० वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न र ५५५ विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चीनको थियानजीन महानगरपालिकाले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था

·     वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको सुरक्षा र हितका लागि नेपाली दूतावासहरुमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्दै जाने नीतिअनुरुप साउदी अरव, मलेशिया, कतार र यु.र्एर्.इ. मा श्रम सहचारीहरु नियुक्त गरिएका छन् ।

·     सवारी दर्ुघटनामा बाटो अवरोध गरी अस्वाभाविक क्षतिपर्ुर्ति दावी गर्ने समस्यालाई निराकरण गर्न वीमा नीतिमा पुनरावलोकन गरी र्सार्वजनिक यातायातको साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु र तेस्रोपक्षलाई पुर्याएको हानी नोक्सानीको  न्यायोचित क्षतिपर्ूर्ति दिने गरी अनिवार्य विमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

·     यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीका अभिलेखहरु कम्प्युटरिकृत गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । सवारी करको अभिलेखको लागि २०६६।५।७ गते देखि कम्युटर विलिङ्  प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

·     सवारी साधनहरुको जाँंच गर्ने कार्यका लागि काठमाडौँको टेकूमा सवारीको उपयुक्तता जाँच केन्द्र स्थापनाका निम्ति ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

·     बेरोजगारहरुको लगत सङ्कलन गर्ने क्रममा सफ्टवेयरको माध्यमबाट कम्प्युटरमा लगत राख्ने कार्य आरम्भ भएको छ ।

संघीय मामला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति

·     राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा कार्य आरम्भ भएको छ ।

·     पशुपतिनाथको मन्दिरमा केही समयदेखि अवरुद्ध वासुकी नागको पूजा सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी पशुपति विकास कोषमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको छ । 

·     साहित्य, संगीत, ललितकला तथा नाट्य विधामा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार वितरणका लागि प्रतिभा छनौट कार्य भएको छ ।

·     तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सिफारिशका लागि समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको  छ ।

·     एसियाली सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी चीनमा भएको १७ वटा राष्ट्रहरुको संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी घोषणा-पत्रमा नेपालको तर्फाट हस्ताक्षर गरिएको छ । 

सामान्य प्रशासन

·     प्रशासन पर्ुनर्संरचना आयोगले पेश गरेका कार्यहरुको कार्ययोजना तयार भएको  छ ।

·     संगठन तथा व्यवस्थापन र्सर्भेक्षण ९इ७ः क्गचखभथ० सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

·र्    कर्मचारीहरुको कार्यविवरण भर्ने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

·     निजामती सेवामा स्वेच्छिक अवकास योजना ९ख्च्क्० कार्यान्वयन भएको छ । जसमा २४ घ १ अर्न्तर्गत विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरुमध्येबाट करिब १,४३५ जना र अन्य सम्पर्ूण्ा कर्मचारीहरुका लागि आव्हान गरिएको योजनाअर्न्तर्गत करिब ४,२०० कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकास प्राप्त गरेका छन् ।

·     सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानव संशाधन व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा परिवर्तन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

·     यस मन्त्रालयको वेरुजु शुन्यमा झारिएको छ ।

सिंचाइ मन्त्रालय

·     भेरी बबई डार्इभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सुरु गरिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डि्रलिङ कार्य भैरहेको छ ।

·     महाकाली सिँचाइ आयोजनामा गत वर्षो अविरल वषर्ाबाट क्षती भएको संरचनाहरुमध्ये मूल नहर तथा शिवनगर शाखा नहरको पुनःनिर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

·     आ.व. २०६५/६६ मा सुरु गरिएका देशभरका विभिन्न स्थानमा ८५० वटा साना प्रकोप नियन्त्रण कार्य सम्पन्न गरिएकेा छ ।

·     देशभरका विभिन्न स्थानमा १२५ वटा ठूला प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु सम्पन्न गरिएको छ ।

·     देशभरका विभिन्न १८ स्थानमा आपत्कालीन प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु गरिएको छ ।

·     सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका ७० स्थानमा विशेष राहत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

·     मुग्लिन-नारायणघाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना सम्पन्न गरिएको छ ।

·     १० वटा ठूला तथा मझौला नदीहरु योजनावद्ध रुपले व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले सञ्चालन हुने “जनताको तटबन्ध” कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिएको छ ।

·     बक्राहा, रातो, रतुवा, कन्काई, मावा र पश्चिम राप्ती लगायतका नदीहरुमा हाल आएको बाढीका कारण भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आकस्मिक प्रकोप रोकथामका कार्यहरु गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार

·     राष्ट्रिय प्रसारण-चौथो संशोधन) नियमावली २०६६, अतिरिक्त हुलाक -तेस्रो) संशोधन नियमावली, २०६६ र चलचित्र -निर्माण, पर््रदर्शन तथा वितरण) नियमावली २०५७ को चौथो संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

·     विभिन्न सेवाप्रदायकहरूबाट आधारभूत टेलिफोन ९एक्त्ल्रऋम्ःब्०, १४,००० र मोबाइल टेलिफोन ९न्क्ःरऋम्ःब्० ३,६३,००० वितरण गरिनुका साथै टेलिफोन सेवा नपुगेका थप ४० गाउँ विकास समितिमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ ।

·     दूरसञ्चार सेवाको रेडियो प्रिmक्वेन्सी बाडफाँड र मूल्यसम्बन्धी नीति अध्ययनको क्रममा रहेको छ । साथै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो प्रिmक्वेन्सी -वितरण) विनियमावली २०६६ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको छ ।

·     मोबाइल टेलिफोनको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट परामर्शदाता नियुक्त भई कार्य सुरु गरिएको छ ।

·     ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनसम्बन्धी अवधारणा-पत्रलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म इउतष्अब ँिष्दभच ल्भतधयचप निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कार्यान्वयन विधि तयार पार्ने कार्य सुरु भएको छ ।

·     नेपाल टेलिकमबाट काठमाडौं तथा बाहिरका जिल्लामा विशेष खालको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने ब्कymmभतचष्अ मष्नष्तब किगदकअचष्दभच ष्लिभ ९ब्म्क्ी० को क्षमता वृद्धि गर्न क्रमशः १०,४९४ र २१,३८४ एयचत जडान गरिएको छ ।

·     नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रमुख ९ स्थानहरूमा पालो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन टोकन प्रथा लागू गरिएको छ ।

·     हुलाक सेवा विभागमार्फ २६ स्थानमा टेलिसेन्टर सञ्चालन भएको, १२० स्थानमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न स्थान छनौटको कार्य भै रहेको र टेलिसेन्टरबाट १५० जनालाई कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको छ ।

·     गोरखापत्र संस्थानबाट क्षेत्रीय प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

·     विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गर्न आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

·     न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरीे प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

·     रेडियो प्रिmक्वेन्सी प्रयोगको नियमित अनुगमन गरिएको तथा अनुगमनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्राविधिकहरू सम्मिलित कार्यटोली गठन गरी अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइएको छ ।

स्थानीय विकास

·     सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँगको व्यापक छलफल र परामर्शका आधारमा ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरुको घोषणाको लागि आवश्यक गृह कार्य भै रहेको छ ।

·     काठमाडौंको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्य सबै उपायहरुको खोजी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पहलमा काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाहरूको बैठक आयोजना गरी समाधानको उपायहरूबारेमा व्यापक छलफल भएको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले फोहोर मैला प्रशोधन गरी त्यसबाट विजुली, मल तथा औद्योगिक उपयोगमा आउने वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्तावहरु प्रस्तुग गरेका छन् । र्सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजीक्षेत्रको पहलमा फोहोर मैलाबाट मुक्ति पाउने कार्य अघि बढाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय फोहरमैला व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ ।

·     आलेटार ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु तथा सो क्षेत्रमा क्रियाशील राजनैतिक दलको संयन्त्रसँग सहमति गरी साइट सञ्चालनमा आएको छ ।

·     देशभरी १३६ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

·     ग्रामीण खानेपानी आयोजनाका क्रमागत ६८६ योजनाहरुमध्ये १०० वटा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भै ६० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

·     प्रधानमन्त्रीको पहल र निरीक्षणमा जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा फैलिएको झाडापखालाको महामारीको रोकथाम गर्न औषधिसहितका चिकित्सक टोलीहरू परिचालन गरी यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले झाडा पखालाको प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई लक्षित गरी १९ करोड रुपैया भन्दा बढीको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै दर्ीघकालीन रूपमा झाडापखालालाई पर्ूण्ा नियन्त्रणमा ल्याउने उपायहरु पहिल्याई सोको कार्यान्वयनका लागि तयारी भै रहेको छ । 

·     २,१४,८८५ जना र्सवसाधारण व्यक्तिहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

·     करिव ५२,००० गर्भवती महिलाहरुलाई निःशुल्क प्रशुती सेवा उपलब्ध गराइएको   छ ।

·     ३६ जना गरिब, असहाय विरामीको मुटुको भल्भ निःशुल्क फेरिएको छ ।

·     १५ वर्षुनि तथा ७५ वर्षाथिका करिब १७९ जना मुटुका रोगीको निःशुल्क उपचार गरिएको छ ।

·     १० जिल्लाका विद्यालयहरुका २,१९,०९३ जना विद्यार्थीलाई टी.टी. खोप प्रदान गरिएको छ ।

·र्    गर्भवती महिलामा हुने रक्त अल्पता रोग उपचार कार्यक्रम १२ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ ।

·     सामान्य औषधिले उपचार नहुने क्षयरोगका विरामीहरुको विशेष उपचारका लागि महोत्तरी र वागलुङ्ग जिल्लामा थप २ वटा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

·     आर्थिक वर्ष२०६६ं/६७ को वाषिर्क विकास कार्यक्रम -भाग १) र जिल्लास्तरमा विनियोजन हुने विकास कार्यक्रम -भाग २) तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

·     आगामी ३ वर्षा लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

·     आगामी आर्थिक वर्ष२०६७/६८ देखि लागू हुने नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा गृह कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

·     राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचनाका लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

·     निर्धारित सूचकका आधारमा आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि फारामहरुमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

·     आगामी द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ को बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ गरिबी निवारण कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी राय प्रतिक्रियाको लागि सदस्य राष्ट्रहरुमा पठाइएको छ ।

·     संविधान सभाका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा एभबअभ क्भलकष्तष्खभ म्भखभयिऊभलत एबिललष्लन बलम न्यखभचलबलअभ विषयक कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना गरिएको छ ।

·     पुनर्वास नीति ९च्भकभततझिभलत एयष्अिथ० को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

·     न्यखभचलबलअभ इखभचकष्नजत ७ ऋय-यचमष्लबतष्यल ऋभलतचभ स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक गृहकार्य भैरहेको छ ।

·     लामो समयदेखि अनिणिर्त अवस्थामा रहेका विदेशी सहयोगसम्बन्धी आधा दर्जन आयोजनाहरुलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

·     राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक र युवा स्वयंसेवक सेवासम्बन्धी निर्देशिकाहरु तयार गरिएको छ ।

·     करिब १,१०० राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवकहरु परिचालन गर्न माग सङ्कलन एवं स्वयंसेवक नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ । 

 अन्त्यमा, वर्तमान सरकार मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्दै शान्ति प्रकृयालाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पर्ूण्ातामा पुर्याउन दृढ सङ्कल्पित छ । संविधान लेखन मूलतः संविधानसभाको काम भएतापनि त्यसको लागि समेत संवाद, सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकार लागि पर्नेछ । संविधान समयमै बनाउन सकियो भने त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ र देशलाई राजनैतिक निकास र दिशानिर्देश दिनेछ । त्यसैले यो सरकारले आफ्नो ध्यान नयाँ संविधानको निर्माण गर्न, शान्ति प्रकृयालाई पर्ूण्ाता दिन, मुलुकमा सुशासन प्रदान गर्न, राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्न, राष्ट्रिय र्सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न र सामन्तवादको अन्त्य गरी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको कार्यलाई अघि बढाउन केन्द्रित गरेको छ । यस कार्यमा सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र नेपाली जनताको सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

धन्यवाद ।

मिति २०६६।५।१७                                                     

प्रकाशक ः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

मुद्रक ः मुद्रण विभाग, सिहदरबार, काठमाडौं, नेपाल