संविधान लेख्न गोप्य बैठक

संविधान लेख्न गोप्य बैठक -  नारद गौतम  काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । नयाँ नेपालको खाका कोर्ने नयाँ संविधान लेखनका लागि आवश्यक परे संविधानसभाको गोप्य बैठक बस्नसक्ने भएको छ भने विवादित विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा संविधानसभामार्फत संविधान लेख्न लागिएको यो पहिलो अवसर हो । संविधानसभाका कम्तीमा ६१ जना सदस्यले संविधानसभाको गोप्य बैठक बस्न अध्यक्षसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा संविधानसभाको गोप्य बैठक बस्न सक्नेछ । त्यसैगरी कुनै विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा जानका लागि तत्काल कायम रहेका संविधानसभाका दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा जनमतसङ्ग्रह हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको १६५ दिनपछि संविधान लेखनका लागि आवश्यक पर्ने 'संविधानसभा नियमावली' मस्यौदा संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । सोही नियमावलीमा संविधानसभाको गोप्य बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो नियमावली पारित भएपछि संविधान लेखनका लागि ढोका खुल्नेछ र त्यसका लागि अब करिब १८ महिना बाँकी छ । साउन १२ गतेपछि संविधानसभाको बैठक सोमबार बसेको हो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा मस्यौदा समितिका संयोजक नारायणमान बिजुक्छेले 'संविधानसभा नियमावली-२०६५ र संविधानसभा -व्यवस्थापिका-संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली-२०६५ को मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो । नियमावली पारित भएपछि संविधानसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र संविधानसभा तथा यसका समितिहरूको अन्य कुरा नियमित गर्न सजिलो हुनेछ । पचास सदस्यीय सो समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न २८ वटा बैठक बस्नु परेको थियो भने संविधानसभामा हृविप लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न कठिन भई त्यसै विषयमा लामो समय बितेको थियो । संविधानसभामा हृविप लाग्ने वा नलाग्ने केही उल्लेख छैन तर दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरिने बताइएको छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली जनताको भाग्य कोर्ने नयाँ संविधान कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने जनचासो बढिरहेका बेला संविधानसभा नियमवली संविधानसभामा पेस भएको छ । जम्मा १७२ दफामा विभक्त नियमावलीमा संविधानसभाको अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाइएको छ भने संविधानसभा सदस्यले बैठकमा अभद्र व्यवहार गरेमा निलम्बनदेखि १५ दिनसम्म बैठकमा बस्नबाट बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था छ । संविधानसभामा सबै राजनीतिक दलका सदस्य रहेको बढीमा ४९ सदस्यीय एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ । संविधान निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन संवैधानिक समिति, विषयगत समितिहरू र प्रक्रियागत समितिहरू गठन गर्न सकिनेछ । संवैधानिक समितिमा बढीमा ६१ सदस्य रहनेछन् । विषयगत समिति १० वटा र प्रक्रियागत समिति तीनवटा रहनेछन् । ती समितिका सदस्यले सभापतिको चयन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । संविधानको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त जनमत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी संविधानबाट पारित भएको विधयेकको अन्त्यमा संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् र अध्यक्षले प्रमाणीकारण गरेपछि विधेयकले संविधानको रूप धारण गर्नेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण भएको संविधान प्रारम्भ हुने भनी निर्धारण गरिएको मितिमा संविधानसभाले औपचारिक समारोह आयोजना गरी पारित संविधानको प्रति अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछन् र राष्ट्रपतिले सोही समारोहमा राष्ट्रपतिमार्फत नेपाली जनतासमक्ष संविधान सार्वजनिक गरी नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरिनेछ । संविधानसभामा बढीमा २९ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । नियमावली पारित भएको १५ दिनभित्र कार्यतालिका तयार गरी संविधान लेखनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । कुनै विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा जनमतसङ्ग्रहमा जाने र त्यसबाट प्राप्त निर्णय संविधानसभाका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । संविधानसभाको बैठक अध्यक्षले आदेश दिएमा बाहेक दिनको ११ बजे सुरु भई अपराहृन ५ बजे स्थगित हुने र अपाङ्ग सदस्यलाई संविधानसभाको बैठकमा एकजना सहयोगी पनि लान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाको १२औँ बैठक मङ्गलबार पुनः बस्ने जानकारी अध्यक्ष नेम्वाङले दिनुभएको छ ।  सभारः http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=9680&cat_id=15