एमालेको नेतृत्वमा नया“ सरकार

एमालेको नेतृत्वमा नया“ सरकार

करिब नौ महिनापछि नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार ढलेको छ । अब नेकपा -एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नया“ संयुक्त सरकार गठनको ढोका खुलेको छ । त्यसका निम्ति २२ वटा दलका सभासद्हरूको स्पष्ट बहुमतसहितको पत्र सभामुख सुवास नेम्वाङसमक्ष बुझाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैशाख २१ गते नै राजीनामा दिएको भए पनि नया“ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माओवादी सभासद्हरूको अवरोधका कारण ढिलो हुनपुगेको छ ।

नेकपा -एमाले) स्थायी कमिटीको बैशाख १७ गते सा“झ बसेको बैठकले सहमतिबिना एक्लै निर्ण्र्ाागरी प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन खोजे आफ्नो पार्टर्ीीहमत नहुने र त्यसका विरुद्ध उभिने स्पष्ट गरेको थियो । तर, प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बैशाख २० गते १२ बज्दानबज्दै आफ्नो पार्टर्ीीे एक्लो निर्ण्र्ाानुसार नै प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाएर बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापति बनाउने निर्ण्र्ाागर्नुभयो ।

उक्त निर्ण्र्ााो विरोध गर्दै नेकपा -एमाले) र नेकपा -संयुक्त) का मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बहिस्कार गरे भने मधेसी जनअधिकार फोरमका मन्त्रीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । वास्तवमा यही स्वेच्छाचारी निर्ण्र्ााा कारण प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार पतन हुनपुग्यो ।

उल्लिखित घटनाका सम्बन्धमा नेकपा -एमाले) स्थायी कमिटीको २० गतेकै बैठकले निम्नानुसार निर्ण्र्ाागरेको महासचिवर् इश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ः

'राज्यको पुनःसंरचना गरी नया“ संविधानको निर्माण गर्ने, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने र मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउने कार्यभारलाई नै गम्भीर प्रतिकूल असर पुर्‍याउने गरी सरकारमा सहभागी भएका नेकपा -एमाले) लगायतका राजनीतिक दलहरूको गम्भीर असहमतिका बाबजुद प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने नेकपा -माओवादी)को एकलौटी निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो पार्टर्ीीे गम्भीर असहमति छ ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नका लागि हाम्रो पार्टर्ीी तर्फाट बारम्बार गरिएको आग्रहका बाबजुद एकीकृत नेकपा -माओवादी)का तर्फाट गरिएको यो निर्ण्र्ाासंविधानको मर्म र भावना तथा प्रचलित कानुनविपरीत छ । संयुक्त सरकार सञ्चालनका सर्न्दर्भमा तयार गरिएको सहमतिको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम, आचारसंहिता र कार्यविधिविपरीत समेत रहेको छ । एकीकृत नेकपा -माओवादी)को यसप्रकारको स्वेच्छाचारी कार्यप्रति हाम्रो पार्टर्ीीम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ र त्यस्तो गलत निर्ण्र्ााो दृढतापर्ूवक विरोध गर्दछ ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नै गम्भीर असर पुर्‍याउने गरी एकीकृत नेकपा -माओवादी)का तर्फाट लिइएको यस निर्ण्र्ाााई हाम्रो पार्टर्ीी सहकार्यका विरुद्धको निर्ण्र्ााा रूपमा लिएको छ । हाम्रो पार्टर्ीीकीकृत नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वको सरकारबाट आजैका मितिबाट अलग हुने र सो सरकारलाई दि“दै आएको र्समर्थन फिर्ता लिने निर्ण्र्ाागर्दछ ।

हाम्रो पार्टर्ीीे राज्यको पुनःसंरचना, नया“ संविधानको निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने सर्न्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा संवाद, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेको कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार अपरिहार्य रहेको कुरामा पुनः जोड दि“दै नया“ शिराबाट त्यसका लागि पहल अघि बढाउने निर्ण्र्ाागर्दछ । यस दिशामा सकारात्मक रूपमा योगदान पुर्‍याउन सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछ । र, नया“ सर्न्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न एकीकृत नेकपा -माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ ।'

सोही दिन सा“झ पार्टर्ीीे बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको १८ दलहरूको र्सवदलीय बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री दाहालको कदमलाई स्वेच्छाचारी ठहर गर्‍यो । र, उक्त निर्ण्र्ाासच्याउनका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अनुरोध गर्‍यो । तदनुरूप मन्त्रिपरिषद्द्वारा अवकाश दिइएका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपति यादवले पदमै कायम रही काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

फलस्वरूप, मुलुकका द्वैध शासन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख २१ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापश्चात् नेकपा -एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले नया“ सरकारको नेतृत्व पार्टर्ीी तर्फाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गर्नुहुने प्रस्ताव गर्नुभयो र बैठकले र्सवसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो । उहा“को प्रस्तावलाई नेपाली काङ्गे्रस र मधेसी जनअधिकार फोरमका ३२ सभासद् समेतले र्समर्थन गरिसकेकाले प्रक्रिया पूरा गरी उहा“ प्रधानमन्त्री चयन हुने र नया“ सरकार गठन गरिने निश्चित भएको छ ।  

निर्वाचनद्वारा पोलिट्ब्युरोको गठन

काठमाडौ“ । नेकपा -एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्वाचन प्रक्रियामार्फ् बैशाख २७ गते २९ सदस्यीय पोलिट्ब्युरो चयन गरेको छ । पदेनसमेत ४१ सदस्यीय पोलिट्ब्युरोमा ८ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी कमिटीका सदस्य केपी शर्मा ओली स्वतः सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा र केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. पुष्प क“डेल पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दिन १९ जना पर्ूण्ा र १० जना वैकल्पिक सदस्य गरी २९ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

पोलिट्ब्युरोका सदस्यहरूको निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष डा. क“डेलको संयोजकत्वमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य अच्युत मैनाली र गरिमा शाह सदस्य रहनुभएको निर्वाचन आयोग गठन गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा विजयी पर्ूण्ा सदस्यहरू र प्राप्त मत

१. भरतमोहन अधिकारी   - ७१

२. रवीन्द्र श्रेष्ठ  - ६४

३. रघुजी पन्त   - ५९

४. मुकुन्द न्यौपाने      - ५४

५. केशव बडाल  - ५३

६. प्रदीप ज्ञवाली - ५०

७. अष्टलक्ष्मी शाक्य     - ५०

८. प्रदीप नेपाल  - ४९

९. रामचन्द्र झा  - ४९

१०. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे   - ४८

११. महेन्द्र पाण्डे - ४७

१२. सुरेन्द्र पाण्डे - ४५

१३. पशुपति चौलागाईं    - ४५

१४. पृथ्वी सुब्बा गुरुङ    - ४४

१५. काशीनाथ अधिकारी   - ४४

१६. प्रकाश ज्वाला       - ४४

१७. विष्णु रिमाल - ४४

१८. छविलाल विश्वकर्मा   - ४२

१९. उर्मिला अर्याल       - ४०

विजयी पोलिट्ब्युरो वैकल्पिक सदस्य र प्राप्त मत

२०. धर्मनाथप्रसाद साह   - ६६

२१. गङ्गालाल तुलाधर   - ६२

२२. नागेन्द्र चौधरी       - ५६

२३. वेदुराम भुसाल      - ५४

२४. विजय सुब्बा - ४६

२५. खगराज अधिकारी    - ४५

२६. श्रीमाया थकाली      - ४५

२७. अरूण नेपाल - ४४

२८. नरेश खरेल  - ४३

२९. थममाया थापामगर   - ४१

अन्य प्रत्यासीहरूको प्राप्त मत

१. गोकर्ण्र्ाावष्ट - ३९

२. रघुवीर महासेठ       - ३८

३. भानुभक्त जोशी      - ३८

४. रकम चेमजोङ - ३८

५. किरण गुरुङ  - ३८

६. कृष्णगोपाल श्रेष्ठ     - ३७

७. गुरूप्रसाद बराल      - ३७

८. घनश्याम भुसाल      - ३६

९. राजेन्द्र श्रेष्ठ  - ३६

१०. तुलबहादुर गुरुङ     - ३४

११. राधा ज्ञवाली - ३२

१२. वीरबहादुर लामा     - ३२

१३. लालबाबु पण्डित     - ३२

१४. उर्वादत्त पन्त       - ३०

१५. वाचस्पति देवकोटा   - २७

१६. भानुभक्त ढकाल     - ४०

१७. डा. विजयकुमार पौडेल - ३९

१८. दलबहादुर राना      - ३९

१९. गणेश तिमिल्सिना   - ३९

२०. योगेश भट्टर्राई       - ३७

२१. कर्ण्र्ााादुर थापा   - ३६

२२. राजेन्द्र गौतम       - ३४

२३. बिन्दा पाण्डे - १७

उक्त बैठकले निम्नानुुसार प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ः

सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको समेत सहमति नलिई संविधानको भावना र मर्मविपरीत प्रधानसेनापतिलाई हटाउने असंवैधानिक निर्ण्र्ााा कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि देशमा नया“ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यो बैठक प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुकमा उत्पन्न सङ्कटपर्ूण्ा परिस्थितिलाई समाधान गरी मुलुकलाई लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन अपरिहार्य रहेको ठहर गर्दछ ।

सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको मुलुकको शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउनु, सहमतिका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु र तोकिएको समयमा नया“ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु राष्ट्रका प्राथमिक कार्यभारहरू रहेको ठहर गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा यो बैठक जोड दिन चाहन्छ । संवाद, सहमति र सहकार्यको यात्रालाई नया“ शिरावाट अघि बढाउन नेकपा -एमाले)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको कुरामा समेत बैठक जोड दिन चाहन्छ ।

यो बैठक नेकपा -एमाले)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका सरकारमा सहभागी हुन एकीकृत नेकपा -माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम र तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीायतका राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अविलम्बन अन्त्य गरी नया“ सरकार गठन गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरूस“ग वार्ता गर्न, न्यूनतम् सहमतिको साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र आचारसंहिता तयार गर्नका लागि अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्ने निर्ण्र्ाागर्दछ । उक्त वार्ता कमिटीमा कमरेडहरू अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष अशोक र्राई र विद्या भण्डारी, महासचिवर् इश्वर पोखरेल, सचिव शङ्कर पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओली, कमरेड भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे रहनुहुनेछ ।



जनताको बहुदलीय जनवाद

विकास र समृद्धिको अबको दिशा

र्र् इश्वर पोखरेल

'जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौ“, मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौ“' भन्ने सारगर्भित उद्घोष गर्दै नेकपा -एमाले) ले ०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) लाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । मानव जातिले अहिलेसम्म आर्जन गरेका सर्वोत्तम उपलब्धिहरूको संश्लेषित-वैज्ञानिक निचोडका रूपमा स्थापित मार्क्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने जीवन्त र अठोटपर्ूण्ा सोंचकासाथ नेकपा -एमाले) ले यो विचारलाई प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिकूलताको झन्झावातका कारण अन्तर्रर्ााट्रय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको निराशा, हतोत्साह र कुण्ठाले 'शीतलहरी' छाउ“दै गरेको बेला एकातिर विर्सजनवादी सोच र पलायनका प्रवृत्ति जबरजस्त रूपमा हर्ुकंदै-बढ्दै थियो भने अर्कोतिर जडसूत्रवादी विश्लेषण तथा अभ्यासहरू अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि जारी थियो । अनुचित र सङ्गती नमिलेका यी दुवै चिन्तन र आचरणलाई चुनौती दि“दै नेपाली भूमिमा नेकपा -एमाले) ले जबजलाई अघि सारेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा जनताको मुक्तिको अभियानलाई नया“ स्तरमा जीवन र गति दिने उद्देश्यका साथ नेकपा -एमाले) ले यो साहसिक काम गरेको थियो । जननेता मदन भण्डारीको विशेष भूमिका र अगुवाइमा नेकपा -एमाले) ले आजभन्दा १७ वर्षगाडि औपचारिक रूपमा यो साहसिक उद्घोष गरेको थियो ।

नेकपा -एमाले) ले बितेका १६ वर्षरूमा कम्युनिस्टविरोधी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूबाट मात्र होइन, आन्दोलनभित्रैका जडसूत्रवादी- उग्रवामपन्थी तथा विर्सजनवादीहरूबाट प्रहार खेप्नु पर्‍यो । कोणमा भिन्नता देखिए पनि यी दुवै कोणबाट हमला एमालेमाथि जारी नै रह्यो । तर, आफूमाथि गरिएका हमलाको मुकाविला गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा अगाडि बढ्ने द्विविधारहित र अविचलित यात्रामा नेकपा -एमाले) कायमै रह्यो । नेकपा -एमाले) भित्रै पनि जबजलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र अभ्यास गर्ने विषयमा छलफल, बहस र विवादहरू नचलेका होइनन् । त्यसक्रममा प्राप्त मिश्रति अनुभवहरू हामीसित सङ्ग्रहित छन् ।

मूलतः अहिलेसम्म हामीले जितेका नै छौ“ । ०४९ माघमा सम्पन्न पा“चौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जबजलाई हामीले कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्‍यौ“ । ०५४ सालमा सम्पन्न छैटौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामीले जबजको निरन्तरतालाई मात्र स्वीकार गरेनौ“, त्यसलाई आफ्नो सम्पर्ूण्ा विचार तथा कामलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्‍यौ“ । सातौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले त्यसको पुनःपुष्टि नै गर्‍यौ“ । र, अहिलेसम्म त्यसैको प्रकाशमा अगाडि बढ्दै गरेको र्सगर्व दाबी हाम्रो रहेको छ । यसैमा आधारित भएर, यसबीचमा हामीले पार्टर्ीीई महत्त्वपर्ूण्ा ढङ्गले विस्तार गर्‍यौ“ । समाजका हरेक तप्का, समुदाय र वर्गमा पार्टर्ीीई पुर्‍यायौ“ । पार्टर्ीीे प्रभावलाई विस्तार गर्‍यौ“ । पार्टर्ीीई संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्‍यौ“ र जनताबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे पहिलो लोकप्रिय सरकार बनायौ“ । आफूले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम तथा व्यवहारका कारण त्यो सरकार इतिहासमा लोकप्रिय बन्न सफल भयो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको गठबन्धनका कारण सरकारबाट हट्नुपरे पनि जनर्समर्थन र लोकप्रियतामा कमी आएन । दर्ुइतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी ठूला, अग्रगामी र जनमुखी सुधार गर्दै राज्य र समाजमै आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येय-उद्देश्यका साथ नेकपा -एमाले) अगाडि बढिरहेको विषयप्रति राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रका सबै दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सशङ्कित र त्रसित बनेका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रजातान्त्रीकरण, राज्यको प्रजातान्त्रीकरण र सिङ्गो समाजकै प्रजातान्त्रीकरण गर्ने दार्शनिक-सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित जबजबाट निर्देशित हु“दै नेकपा -एमाले) ले कम्युनिस्ट पार्टर्ीी रूपमा आफूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरह्यो । आफूले लिएको विचार, हि“डेको बाटो, जनता र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र आचरणका कारण नेकपा -एमाले) परिवर्तनका पक्षधर सम्पर्ूण्ा जनताको अगुवा शक्तिका रूपमा स्थापित र प्रिय भइरह्यो ।

तर, हामीले अगाडि बढाउ“दै आएका अभ्यासस“गै थुप्रै किसिमका समस्याहरू पनि एमालेका सामू देखापरेका छन् । आफूले स्वीकार गरेको सिद्धान्त, आफ्नो कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता, सङ्र्घष्ाका रूप, परिवर्तनको प्रक्रिया, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त आदि विषयलाई नया“ परिस्थिति र सर्न्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल चलाउनुपर्ने र निष्कर्षा पुग्नुपर्ने आवश्यकता पार्टर्ीी अगाडि टड्कारो रूपमा देखापरिरहेको छ । यद्यपि, पार्टर्ीीे आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यी विषयमा हुनुपर्ने छलफलका केही पक्षहरु उप्काउन त खोजेको छ । तर पनि विषयहरुमा बृहद छलफल र विशद अध्ययनद्वारा उन्नत निस्कर्षा नपुगी पार्टर्ीीई समृद्ध बनाउन सकिंदैन । आज नेकपा -एमाले) को पंक्तिले यस विषयमा विशेष महत्वका साथ ध्यानकेन्द्रित गर्नैपर्छ ।

परिवर्तित सर्न्दर्भमा पार्टर्ीीनर्माणको विषय नेकपा -एमाले) का लागि अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा कार्यसूची बन्ने कि नबन्ने - यतिबेला नेकपा -एमाले) को जागरुक पङ्क्तिले नया“ ढङ्गले पार्टर्ीीनर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । त्यो नया“ किसिमले बन्ने पार्टर्ीीस्तो हुने - परिस्थितिलाई पुरानै देख्नेहरूले त नया“ किसिमले पार्टर्ीीनर्माणको आवश्यकता र महत्त्वलाई बुझ्न सक्तैनन् । परिस्थितिमा महत्त्वपर्ूण्ा परिवर्तन भएको त मान्ने तर नया“ जीवनलाई ठोस ढङ्गले निर्देशित गर्न नया“ सिद्धान्तलाई भने स्वीकार गर्न नसक्नेहरू, पुरानै सिद्धान्तमा टा“सिएर 'बलिदान हुन' चाहनेहरूले पनि नया“ किसिमको पार्टर्ीीनर्माणमा भूमिका खेल्न सक्तैनन् । यस्तै, परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई त देख्ने, त्यसअनुरूप सिद्धान्तको आवश्यकता पनि महसुस गर्ने-देख्ने तर पुरानो सिद्धान्त र परिस्थितिलाई राम्ररी बुझ्न-थाहा नपाउनेहरूले पनि पार्टर्ीीनर्माणको यो साहसिक अभिभारा पूरा गर्न सक्तैनन् । पा“चौ“देखि आठौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले उल्लेख गर्दै आएको मार्गदर्शक सिद्धान्तका सम्बन्धमा नया“ स्तरमा छलफल चलाउन र हाम्रा आफ्ना बुझाइ र व्याख्यालाई नया“ स्तरमा सङ्गठित र व्यवस्थित गर्न जरुरी थियो । जबजलाई समृद्ध पारेर मात्रै मार्गदर्शक सिद्धान्तको सवालमा अहिलेसम्म रह“दै आएका उल्झनहरूलाई दूर गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि स्वयम् जबजलाई थप व्यवस्थित, थप सुदृढ र थप सङ्गतिपर्ूण्ा सैद्धान्तिक-दार्शनिक आधारमा मजबुतीका साथ उभ्याउन ठोस पहल र प्रयत्न गर्नु आवश्यक थियो । आठौ“ महाधिवेशनले त्यस दिशामा प्रयत्न अघि बढाएको छ ।

द्वन्द्व र्सवव्यापी छ । प्रकृतिमा द्वन्द्व छ, समाजमा द्वन्द्व छ भने राजनीतिमा पनि द्वन्द्व हुनु स्वभाविक छ । जब राजनीतिमा पनि द्वन्द्व हुन्छ भने त्यसलाई विधिसम्मत रुपमा प्रकट हुन नदि“दा विस्फोट र विध्वंस निम्तिनु स्वभाविक हुन्छ । वर्गीय समाजमा शत्रु वर्गहरुका बीचमा मात्र होइन, जनताकै पंङ्क्तिमा पनि विभिन्न तह र तप्काबीचमा द्वन्द्व हुन्छ, त्यो स्वयम् राजनीतिमा पनि प्रकट हुनपुग्छ । मित्रवत् राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्र त्यस किसिमको द्वन्द्वलाई समाधान दिन सक्दछ । वास्तवमा, यही दार्शनिक-सैद्धान्तिक मान्यताबाट निर्देशित भएर नेकपा -एमाले) ले जबजलाई अवलम्बन गरेको हो ।

हो, हामीले यही पृष्ठभूमि र आधारमा उभिएर जबजलाई स्वीकार गर्‍यौं र सधैं-सधैं निर्देशित हुन चाह्यौं । तर यस विषयमा हामीसित अहिले पनि बुझाइमा गतिशीलताको अभाव खट्क“दो छ । जबजलाई हामीले गतिमा बुझ्ने कि नबुझ्ने - गतिमा बुझ्ने भनेको के हो - अथवा कसरी गतिमा बुझ्ने - आदि विषयमा अहिले पनि राम्ररी बहस हुनसकेको छैन । जबजलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा त स्वीकार गर्‍यौं -आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसमा जोड लिएको छ ।) तर अझै पनि यसलाई गतिमा बुझ्ने र गतिमा बुझेर मात्र यसलाई समृद्ध बनाउन सकिने कुरालाई एकरुपताकासाथ स्वीकार गर्न सकिएको छैन । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जबजलाई समृद्ध बनाउने कुरा त गरेको छ, तर जबजका शाश्वत पक्षहरु र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनस“गै परिवर्तन गरिनुपर्ने विषयहरु के-के हुन् भनेर राम्ररी किटान गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि तयार बनेर मात्रै जबजलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

यसैक्रममा राज्यसत्तासम्बन्धी हाम्रा आफ्नै परम्परागत बुझाइ र मान्यतामा प्रकट हुने गरेका एकाङ्गी दृष्टिकोणमा पनि पुनःगठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । क्रान्ति वा परिवर्तनलाई बुझ्ने सम्बन्धमा रहेका अत्यन्त सतही दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिहरू पनि छ्यास्छ्यास्ती प्रकट हुने गरेका छन् । अहिले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई केबल घटनाका रूपमा बुझ्ने चिन्तन र अभिव्यक्तिहरू बलशाली नै छन् । क्रान्तिकारी परिवर्तन एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो, परिवर्तन चाहने प्रत्येक क्रान्तिकारीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा सक्रिय भूमिका खेलिरहनर्ुपर्छ भन्ने बुझाइ र मान्यतालाई राम्ररी स्थापित गरेर मात्रै जबजको विचारद्वारा निर्देशित पार्टर्ीीनाउन सकिन्छ । वास्तवमा विचारको प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ- एमालेले । योग्यता र क्षमता पर््रदर्शन गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ- एमाले । तर, अहिलेसम्मका अनुभवको उचाइमा उभिएर स्वीकार गर्नैपर्छ- पार्टर्ीीे साङ्गठनिक जीवनमा प्रतिस्पर्धाको अभ्यास सहज हुन सकेको छैन । र, त्यो असहजताले कहिलेकाही“ त सिङ्गो पार्टर्ीीीवनलाई गम्भीर नोक्सानीसमेत पुर्‍याएको अनुभव हामीसित छ । पार्टर्ीीीवनको प्रजातान्त्रीकरण जबजको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा र बृहत् आयाम हो । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यस दिशामा केही महत्वपर्ूण्ा अभ्यास र निर्ण्र्ाारु भएका छन् । तिनलाई पार्टर्ीीीवनको लोकतान्त्रीकरणका सर्न्दर्भमा आम रुपमा 'अनुपम अभ्यास' भनेर टिप्पणीहरु पनि गरिएका छन् । तर पनि अझै पार्टर्ीीीवनको लोकतान्त्रीकरण जबजको संगठनात्मक सिद्धान्तको सार हो भन्ने कुरालाई एकरुपताका साथ बुझ्नसकेको छैन- नेकपा -एमाले) को पंक्तिले । यो विषयको सारपर्ूण्ा निस्कर्षजबजलाई समृद्ध बनाउने कुरासित छुट्याउनै नसकिने गरी गा“सिएको छ । जबजलाई समृद्ध सिद्धान्त बनाउन सङ्कल्प बोकेका हामीहरु यही काममा लाग्नर्ैपर्छ । निर्वाचनमा भाग लिने कम्युनिस्ट पार्टर्ीीसरी क्रान्तिकारी बनिरहन सक्छ - कम्युनिस्ट पार्टर्ीी पक्षपोषण गर्दै आएको श्रमजीवी जनताको राज्यलाई वास्तवमा त्यही वर्गको स्वार्थ र सेवामा कसरी कायम राखिरहन सकिन्छ - यस्तो विशिष्ट परिस्थिति, राज्य संचालनमा पुगिसकेको विशिष्ट स्थितिमा जबजको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भएको पार्टर्ीीसरी अगाडि बढ्न सक्छ - अहिले एकातर्फयी विषयको सकारात्मक व्याख्या जबजले अघि सारेका दृष्टिकोण, दृष्टिविन्दू र तरिकाबाटै गरिनर्ुपर्छ भने अर्कोतर्फयसो गरेर मात्रै जबजलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

यदि पदहरूको बा“डफा“टमा मात्र यसलाई बुझियो र जबजको बृहत् आयाम बनाउन सकिएन भने पार्टर्ीीीवनको प्रजातान्त्रीकरण साकार हुन सक्तैन । धेरैभन्दा धेरै परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति तयार गर्नुपर्ने निर्देशन जबजले गरेको छ । त्यसै आधारमा कार्यकर्ता-नीति पनि बन्नर्ुपर्छ । भूमिगत वा अवैधानिक तरिकाबाट काम गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टर्ीी अख्तियार गरेको कार्यकर्ता-नीति परिवर्तित सर्न्दर्भमा उपयोगी हुन सक्तैन । अहिले विकसित विशिष्ट अवस्था, जबजले बोकेको क्रान्तिकारी परिवर्तनको सोंचसित सङ्गति राख्ने हिसाबले कार्यकर्ता-नीति व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । यस्तै, अहिलेसम्म भएको संसदीय क्षेत्रभित्रको कामको समीक्षा र त्यसलाई व्यवस्थित, सन्तुलित र सङ्गतिपर्ूण्ा बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिलेसम्म भएका अभ्यासहरूमा सन्तुलन, समन्वय र सङ्गति नमिलेको कुरालाई अब लुकाउन सकि“दैन ।

०६२/६३ को राष्ट्रव्यापी आन्दोलनले शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक जनक्रान्तिको स्वरूप लिएपछि विकसित भएको विशिष्ट परिस्थितिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राज्यको पुनःसंरचना, सङ्घीय शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई अनिवार्य विषय बनाएको छ । अबको शासन व्यवस्थामा यी अभिन्न विषय हुने कुरा स्वीकार गरिएको छ । जबजले यी विषयहरूलाई बोक्नर्ैपर्छ- समेट्नर्ैपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिक नारा एमालेले अख्तियार गरेको छ । जबज र कार्यनीतिक नाराका रूपमा तय गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित परिभाषामा समेट्नर्ैपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति र त्यसमा कम्युनिस्टहरूको सक्रिय सहभागिता, पहलकदमी र भूमिकाले मात्रै जबजका लागि मजबुत आधार निर्माण हुनसक्छ । यो अन्तरसम्बन्धका सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधारहरूलाई व्यवस्थित बनाएर मात्र अब नेकपा -एमाले) अगाडि बढ्न सक्छ । र, यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

आज जबजका प्रणेता र व्याख्याता जननेता मदन भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरह“दा र जबजलाई अब नया“ परिस्थितिमा दिशाबोध गर्नसक्ने विचारका रूपमा स्थापित गर्न माथि उल्लेख गरिएका केही विषयमा व्यवस्थित छलफल “गरेर समुचित निष्कर्षा पुग्नका लागि अब नेकपा -एमाले) अगाडि बढ्नर्ैपर्छ । यो कामको व्यवस्थित थालनीका लागि श्रद्धेय नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने सोह्रौं स्मृति दिवसले पे्ररित गरोस् । जबजलाई केन्द्र गरी बहस छलफलमा प्रस्तुत हुने हरकोहीले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नर्ैपर्छ । यसो गरेर मात्र जबजलाई सैद्धान्तिक लफ्फाजीका साथ तिरस्कार गरी हिंसात्मक बाटो समातेका माओवादीहरूलाई समेत रुपान्तरित गर्ने काममा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसक्रममा जबजकै अन्तरतत्त्व भन्न मिल्ने कतिपय विषयलाई लिएर पनि नया“ आवरण दिने उनीहरूको व्यवहारलाई समेत सच्याउन सहयोग पुग्नसक्छ । सा“च्चै, माओवादीमा इमान्दारी छ र उनीहरू सच्चिन तयार छन् भने सच्याउन पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।

हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने विचारलाई समृद्ध बनाउने कामले गति लिन सक्नर्ैपर्छ । श्रद्धेय जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रतिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली †

-यो आलेख चौधौं मदन-आश्रति स्मृति दिवस-०६४ का अवसरमा लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार हो, जबजलाई समृद्ध बनाउने सिलसिलामा लेखकले त्यतिबेलै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन जोड दिनुभएको थियो । पार्टर्ीीे आठौं महाधिवेशनले त्यस दिशामा महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाागरेको छ । जबजलाई अझ समृद्ध बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरुका साथ लेखकले यसमा सान्दर्भिक परिमार्जन र संशोधन गर्नुभएको छ ।- सम्पादक)