नेपाल सरकारको सय दिन यसरी वित्यो रे ...! (साभारः गोर्खापत्रको वेव साइटमार्फत)
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको
नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारका सय दिनका प्रमुख काम र उपलब्धिहरु
(जेठ ११ - भाद्र १६, २०६६)
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको सय दिनमा भएका प्रमुख काम
र उपलब्धिहरू
पृष्ठभूमि
नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दै
शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्याउने, न्यायपर्ूण्ा तथा विभेदरहित समाज सिर्जना गर्ने
र नेपाली जनतालाई सुरक्षा तथा राहत दिंदै सबल, स्वाधीन र समृद्ध
नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका २२ वटा राजनैतिक दलको र्समर्थनमा
यो सरकार २०६६ साल जेठ ९ गते गठन भएको थियो । एकीकृत नेकपा -माओवादी)
को नेतृत्वमा रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा
दिएपछि व्यवस्थापिका संसदका ३५९ जनाभन्दा बढी सदस्यहरुको र्समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद्ले
वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । (विस्तृत विवरणको लागी तल बाँकीमा जानु होला)
विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको यस सरकारले १०० दिनको कार्यकाल भर्खरै पूरा
गरेको छ । यस अवसरमा सरकार गठनमा सहयोग पुर्याउने सबै राजनैतिक दल तथा तिनका सभासदहरु तथा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने सबै राष्ट्र सेवकहरु, नागरिक समाज तथा पत्रकार
र आम जनसमुदायलाई सरकार धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
सरकार गठन भएपछिका १०० दिनमा भएका महत्वपर्ूण्ा कामहरुको विवरण तल उल्लेख
गरिएको छ ।
संविधान निर्माण, शान्ति प्रकृया र समग्र विकास
· राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति
कायम गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक
सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासन स्थापना गर्नु यो सरकारको लक्ष्य
रहेको छ । विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक
निष्कर्षा पुर्याउनेतर्फसरकारले आफ्नो १०० दिनको समय,
साधन र स्रोत केन्द्रित गरेको छ । यसै क्रममा संविधान निर्माणमा केन्द्रीय
भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक समितिको सभापतिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको कारण
समयमै संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न कठिन पर्ने जनताको आशंका र चासोलाई ध्यानमा
राखेर अन्तत संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको छ । यसबाट संविधान
निर्माण कार्यलाई गति दिन र समयमै संविधान निर्माण हुने जनताको अपेक्षा पूरा गर्न बल
मिलेको छ ।
· र्सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा
नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको विधिवत् गठन भई संविधान निर्माणको काम अघि
बढिरहेको छ । तथापि एक वर्षन्दा कम समयमा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुने वातावरण
निर्माण गर्नु, शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिनु र राज्यको
पुनः संरचना गर्नु यो सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको छ । यसबीच सरकारको प्रयत्न
पनि यिनै कार्यहरूतर्फबढी केन्द्रित रहेको छ ।
· मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्ने,
नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनसंरचना गर्ने र आर्थिक,
सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकोस भनी
यस सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा र्सवदलीय र २२ दलको गरी ११ पटक राजनैतिक बैठकहरु
गर्यो । विपक्षीदलहरुसँग साझा सवालमा र्सवदलीय सहमति हासिल गर्ने उद्देश्यले पटक
पटक वार्ता गर्यो । बन्द, हडताल जस्ता
क्रियाकलापहरू कुनै पनि राजनैतिक दलबाट नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने
प्रयास गर्यो र सामान्य समझदारी विकास गर्न सफल भयो ।
· विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई व्यवहारमै
लागू गर्दै सरकार गठन हुँदा तय गरिएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शान्ति
सुरक्षाको प्रत्याभूति दिंदै कानूनी राज्य र सुशासन कायम गर्नेतर्फयो सरकार निरन्तर
क्रियाशील रहेको छ । सरकार गठन भएदेखि नै कुनै न कुनै वृत्तबाट सरकारको क्रियाकलापप्रति
खडा गरिएका बाधा व्यवधानका वावजुद यसबीच सरकारले वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन
सफल भएको छ भने विपक्षी राजनीतिक दलसँगको व्यवहारमा सरकार अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत
भएको छ ।
· नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विभिन्न
सम्झौताका प्रावधानहरुअनुरुप माओवादी लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन,
पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन र अयोग्य लडाकुहरुलाई पुनःस्थापना
गर्नेतर्फकारबाही अघि बढाइएको छ । शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा प्रमुख र जटील विषय माओवादी
लडाकुहरुको समायोजन, पुनर्स्थापन र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि
बढाउन गठित सेना समायोजन विशेष समितिको लामो समयदेखि अवरुद्ध बैठक यसै अवधिमा बसी समायोजन
कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ । समितिको पर्ुनर्गठन गरी
काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट पटक-पटक भएको पहलको फलस्वरुप
उक्त समितिको कामले गति लिन थालेको छ । त्यस्तै प्राविधिक समितिको कार्यावधि तीन महिना
थप गरिएको छ ।
· सरकारको आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटमार्फत ल्याइएका समाजवादउन्मुख लोक
कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै नयाँ संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्याउने, रोजगारी उन्मूख, जनतालाई
तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा समावेशी विकासद्वारा दिगो शान्ति हासिल गर्ने कार्यक्रमहरूको
कार्यान्वयनलाई छिटो अघि बढाउन सरकारले चाहेको छ । बजेटमार्फ सरकारले र्सवप्रथम पहिलो
पटक बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने दायित्वबोध गरी ठोस
कार्यक्रम ल्याएको छ भने रोजगारीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नेतर्फसंस्थागत
व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ । उत्पीडित, उपेक्षित र गरीब परिवारहरुको
आवासको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र राखी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको
छ । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा थप सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका
छन् । कृषि, पर्ूवाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि नयाँ
कार्यक्रमहरू सुरु गरिएका छन् ।
· चालु आर्थिक वर्षो बजेटले ज्येष्ठ
नागरिक, लोपोन्मुख जाति र आंशिक तथा पर्ूण्ा अपा¬ता भएकालाई सामाजिक सुरक्षाको रकम वृद्धि गरेको छ । यसैगरी द्वन्द्व प्रभावित
ज्येष्ठ नागरिकहरुको उचित हेरचाह एवम्
स्वास्थ्य उपचारका लागि पाँचै विकास क्षेत्रहरुमा एकएक वटा ज्येष्ठ
नागरिक आरोग्य आश्रम र ज्येष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्म्ाान र सुरक्षाका लागि पुष्पलाल
र्सजक आश्रम स्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
· ¾आफ्नो गाउँ आफै बनाऔैं¾
का साथै गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि सन्तुलित एवम् र्सवसुलभ
शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी,
साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षारोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडक गरी ¾नौ स¾ को कार्यक्रमहरु यो सरकारले पुनस्ल्याएको छ । यसैगरी चेपा» राजमार्ग निर्माण, दलित परिवारको शिशु संरक्षण,
दलित अपा¬ता भएका व्यक्ति आदिलाई रोजगारी दिएमा
कर छुटको व्यवस्था, रासायनिक मलमा अनुदान थप दिने कार्यक्रम,
प्रांगारिक मल उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सहकारीमार्फ
कृषि बजार विस्तार कार्यक्रम, असल ऋणी प्रोत्साहन कार्यक्रम,
तर्राईमा न्यून लागत घर निर्माण कार्यक्रम र अस्पताल निर्माण लगायत नर्सिङ
शिक्षा कार्यक्रम, सुदूर पश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना,
पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम जस्ता मौलिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
तर एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले व्यवस्थापिका
संसद्मा अवरोध खडा गरी बजेट पास गर्न नदिएको कारणले यी सबै सुधारका कामहरू अगाडि बढाउन
अनेकौं कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
· जनताको पहलमा शान्ति अभियान,
दिगो विकासका लागि कृषि, गाउँ-गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी,
एक व्यक्ति एक विरुवा, सीप सिकौं रोजगार
बनौं, सुरक्षित मातृत्व महिला अधिकार, सडक
निर्माण अभियान वर्ष उर्जाः आर्थिक समृद्धिको आधार, राष्ट्र निर्माणका
लागि युवा परिचालन, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा रुपान्तरण,
प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार जस्ता विकासका अभियानलाई
बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
· लामो समयपछि अवरुद्ध गरिबी निवारण
कोषको बैठक मिति २०६६/५/१५ मा बस्यो । सो
बैठकले कोषका कार्यक्रमहरू २५ जिल्लाहरूमा मात्र सञ्चालन भई रहेकोमा गरिबीको हिसाबले
पछाडि परेका थप १५ जिल्लाहरूमा तुरुन्त कार्यक्रम विस्तार गरी अन्य थप १५ जिल्लाहरूमा
पनि कोषको कार्यक्रम लागू गरी ५५ जिल्लाहरूमा यसै आर्थिक वर्षभत्र कार्यक्रम विस्तार
गर्न र बाँकी २० जिल्लाहरूमा पनि गरिबीका पकेटक्षेत्र तथा अति पिछडिएका विपन्न जातिको
पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्ण्र्ााभएको छ । कोषको आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ को विस्तृत कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरिएको छ । साथै, यस कार्यको लागि आवश्यक सहयोगी संस्थाहरूको छनौट कार्य अघि बढाउने,
कोषको आर्थिक निर्देशिकामा संशोधन गर्ने तथा आगामी दिनहरूमा नियमित रूपमा
कोषको बैठकहरू बस्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ ।
· शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ
तुल्याउँदै समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनतालाई समाप्त गर्न
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्ुजमा गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको
प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष
र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता तयार गरिएको छ । "शान्ति-सुरक्षा जनताको अपेक्षा" भन्ने सरकारको अभियानलाई
कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यहरु गरिएको छ । यी सबै प्रयासहरुको फलस्वरुप
शान्ति सुरक्षामा क्रमशः सुधार हँुंदै आएको छ ।
· जिल्ला-जिल्लामा
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, न्याय र सुशासन सुनिश्चित
गर्न, विकास योजनालाई समयमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न,
निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई सक्षम
र जिम्मेवार बनाउनेतर्फकारबाही अघि बढाइएको छ ।
· राज्य सञ्चालनका सर्न्दर्भमा सरकारले
संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य तथा विधिको शासन,
बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्पीडित वर्ग,
जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम्
समुदायको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फविशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
· सुशासन कायम गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको
अध्यक्षतामा गठन भएका तर वर्षौसम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेका समितिका बैठकहरु राखेर
काम अघि बढाउन सरकारले सुरु गर्यो । यसक्रममा ११ वर्षेखि हुन
नसकेको राष्ट्रिय जनसंख्या समितिको बैठक र सातवर्षेखि एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको राष्ट्रिय
एच.आई.भी./एड्स परिषद्
तथा गरीबी निवारण कोषका बैठकहरु सम्पन्न गरिएका छन् । लामो समयदेखि प्रशासनमा कायम
रहेको अनिश्चितता र गतिहीनता समाप्त पार्न मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा पदपर्ूर्ति
गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
· उपत्यकाका नदी नालाको प्रदूषण
हर्टाई वाग्मती सभ्यताको पर्ुनर्उत्थान गर्न तथा उपत्यकाका सबै नदीनालालाई स्वच्छ बनाउन
वाग्मती संरक्षण एकीकृत कार्ययोजना बनाई काम अघि बढाइएको छ ।
· मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन गरिने
मुख्य-मुख्य कार्यहरु लक्ष्यअनुरुप सञ्चालन भए नभएको व्यवस्थित
तवरले लेखाजोखा एवं अनुगमन गर्न सघाउ पुगोस भन्ने उद्देश्यले हरेक मन्त्रालयको मुख्य
कार्यसम्पादन सूचकहरुको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
· सिँहदरबार परिसरमा रहेका विभिन्न
मन्त्रालयहरुमा र्सवसाधारण जनतालाई छिटो, छरितो एवं सहजढंगले
प्रवेश दिलाउन भ्-नबतभ उबकक पद्दति सुरु गरिएको छ ।
· सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका
साथै गरिबी निवारण कोषअर्न्तर्गत रसुवा, डोटी, डडेलधुरा र वैतडी जिल्लाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको उच्चस्तरीय टोलिहरुद्वारा
स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी मानव अधिकार राष्ट्रिय
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन ६ जिल्लाहरुको स्थलगत अनुगमन
गरिएको छ । यस्तै जातीय भेदभावविरुद्धमा जनचेतना जगाउन २ जिल्लामा र महिलाविरुद्ध हुने
हिंसाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न तर्राईका ५ जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिएको
छ ।
· मानव अधिकारसम्बन्धी ग्लष्खभचकब
एिभचष्यमष्अ च्भखष्भध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी
महासन्धि अर्न्तगतको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट
एक समिति गठन गरिएको छ ।
· यो सरकारको गठनपर्ूव नै खाद्यवस्तुमा
बढेको मूल्यका कारण र्सव साधारणलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमन गर्ने,
छापा मार्ने, मूल्यसूची राख्न लगाउने, आपर्ूर्ति सरल र सहज बनाउने जस्ता तत्कालीन उपायहरु अवलम्वन गरियो । मूल्यवृद्धिका
कारण पत्ता लगाई समस्याको दर्ीघकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मूल्यनियन्त्रणसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन
बुझाइसकेको छ । सो कार्यदलका सिफारिशहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकिएको छ
।
· सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय
निकायहरु सिंहदरबारभित्र ल्याउने उद्देश्यले वीसांै वर्षेखि कार्यरत सिँहदरबार पुनः
निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा वर्षा एक वा दर्ुइ भवन तयार गर्ने गरी काम भै रहेकोमा
अव आगामी ५ वर्षभत्र सबै मन्त्रालयलाई सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरण गरी निर्माण
थाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन गएको छ । साथै सरकारका सबै सरकारी,
अर्ध सरकारी निकायको मातहतमा भएका जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने कार्य
सुरु गरिएको छ ।
· नारायणहिटी संग्रहालय,
जातीय संग्रहालय, शहीद संग्रहालय जस्ता ऐतिहासिक
संग्रहालयको निर्माण, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने गरी दर्ीघकालीन
योजनाअनुरुप काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । साथै काठमाडौंको रत्नपार्कमा २०६६ जेठ १५ गते शहीद स्मृति स्तम्भ शिल्यान्यास
भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
· २०५९ सालमा गठन भएदेखि नै कुनै
पनि प्रधानमन्त्रीले हालसम्म स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन नगरेको राष्ट्रिय र्सतर्कता
केन्द्रको अवलोकन प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भएको छ । छिटोछरितो र पारदर्शीढङ्गले प्रभावकारी
रुपले सेवा प्रवाह गर्न सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई सकृय बनाइएको छ ।
· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयबाट जनताको पीरमर्का र गुनासोलाई तत्काल संवोधन गर्नुका साथै महिला हिंसा,
बलात्कार, बेचबिखन, छुवाछुत
तथा लागू औषध कारोवारजस्ता जघन्य अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रणका ल्ाागि प्राथमिकतामा
राखी छानबिन र कार्यवाही गर्न गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरिएको छ
।
· लामो समयदेखि रोकिएका त्रिभुवन
विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल सँस्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
बैठकहरू गरी विभिन्न नीतिगत एवं प्रकृयागत निर्ण्र्ाालिनुका अतिरिक्त कार्यक्रम तथा
बजेट पारित भएका छन् ।
· यही भाद्र २ देखि ६ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट
भएको भारत भ्रमणले दर्ुइ देशबीचको मैत्री सम्बन्ध सुदृढ गर्न थप सहयोग पुर्याएको छ । भ्रमणका क्रममा वाणिज्य सन्धिबाट
नेपालको भारततर्फनिकासीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै पर्ूवाधार
निर्माण तथा छात्रवृत्तिका क्षेत्रमा भारत सरकारले उल्लेख्य रूपमा सहयोग प्रदान गरेको
छ । भारत भ्रमणकै समयमा भारतका उद्योगी एवं व्यापारीहरुसँग भएका छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट
नेपालमा लगानीका अवसरहरु, औद्योगिक सुरक्षा र सरकारले भारतीय
लगानीलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा भारतीय लगानीकर्ताहरु थप आश्वस्त भएका छन् । यसबाट आगामी
दिनहरुमा मुलुकमा भारतीय लगानी बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
· इजिप्टमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको
१५औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता तथा मित्रराष्ट्र भारतको सद्भावना भ्रमण र विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग
भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कुराकानीबाट यो सरकारले अन्तर्रर्ााट्रय सदभाव प्राप्त
गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।
· नेपालको र्सार्वभौमसत्ता,
क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ
गर्नेतर्फछिमेकी मुलुक भारतसँग वार्ता अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका
अवसरमा यस सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा छलफल अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।
अर्थ
· आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।
· त्रिवषर्ीय खर्च अनुमान व्यवस्थापिका
संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परम्परा सुरु गरिएको छ ।
· दर्ुइ पक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदान
९ अर्व २२ करोड र ऋण सहयोग ६ अर्व ५६ करोड गरी हालसम्म जम्मा १५ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ
सहयोग प्राप्त हुनेे भएको छ ।
·र् अर्थमन्त्रीबाट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख भएको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई
बृहत रूपमा संञ्चालन गरी चालु आर्थिक वर्षा कम्तिमा थप २ लाख करदातालाई करको दायरामा
ल्याइने लक्ष्यका साथ कार्य भैरहेको छ ।
· सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली
पारित गरी लागू गरिएको छ ।
· रु. १ लाख
५० हजार करयोग्य आय वा रु. १५ लाखसम्म वाषिर्क कारोवार हुने साना
करदाताले भने आयकरको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन पाउने व्यवस्था ९भ-ाष्ष्लिन० को थालनी गरिएको छ ।
· त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कर्यालयमा
प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरणहरु कम्प्युटरमार्फ भरी कम्प्युटरीकृत प्रज्ञापनपत्रबाट
सामान जाँचपास गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको छ ।
· राजस्वतर्फआर्थिक वर्ष२०६५/६६ मा रु. १ खर्व ४२ अर्व ९६ करोड असूली भई आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को तुलनामा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि हुन गएको छ । चालु
आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को भाद्र १२ गतेसम्मको राजस्व असुली रु.
१५ अर्व २९ करोड ३९ लाख भएको छ जुन आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को यसै अवधिको तुलनामा ५१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको
छ ।
· सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को आषाढसम्म नगद खर्च रु. १ खर्व ९२ अर्व ३७ करोड
२९ लाख भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को भाद्र १२ गतेसम्म
नगद खर्च रु. ६ अर्व ७९ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ जुन गत आर्थिक
वर्षो यसै अवधिको तुलनामा ४९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
ऊर्जा
· नेपाल सरकारवाट अध्ययन भएका ७
वटा जलविद्यूत आयोजनाहरु क्रमशः सिंगटी-६.४ मेगावाट -दोलखा), मैवा-१० मेगावाट -ताप्लेजुङ्ग), सोलु
१५.२४ मेगावाट
-सोलुखुम्वु), खारे- १४.७ मेगावाट -दोलखा), माया-५
मेगावाट -संखुवासभा), तल्लो होङ्गु- २३.५ मेगावाट
-सोलुखुम्वु), तल्लो सोलू-४० मेगावाट -सोलुखुम्वु) र निजी
क्षेत्रबाट अध्ययन भएको खिम्ती २ - २७.२
मेगावाटसमेत गरी जम्मा १४२ मेगावाट क्षमताका ८ वटा जलविद्यूत् आयोजना निर्माण-स्वामीत्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण ९द्यइइत्०
को आधारमा विकास तथा निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आव्हान गरिएको छ ।
· विद्यमान विद्युत सङ्कट निवारणका
लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्न विश्व बैंकबाट ७३.७ मिलियन
अमेरिकी डलर बराबरको थप सहायता प्राप्त भएको छ ।
· कूल ५६५ मेगावाट क्षमताका १७ वटा
विद्युत र्सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
· लोडसेडिङ् हटाउनका लागि विद्युत
आयात गर्न नेपाल-भारतका सीमावर्ती सहरका फारविसगञ्ज-विराटनगर ३३ के.भी. डबल र्सर्किट
प्रसारण लाइन, रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. डबल र्सर्किट प्रसारण लाइन र कटैया-कोशी
-इनरुवा) १३२ के.भि.
डबल र्सर्किट प्रसारण लाइन गरी ३ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि औपचारिक
रुपले भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
· ३ जलविद्युत आयोजनाहरु आँखु खोला
-६९३० किलोवाट), लद्खु खोला -७०० किलोवाट) र विजयपुर खोला -४४१०
किलोवाट) गरी जम्मा १२ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरीद बिक्री
सम्झौता सम्पन्न भएका छन् भने २ जलविद्युत आयोजना र १
बायोमास विद्युत उत्पादन आयोजना गरी साविकको सम्झौताहरुमा थप
जम्मा ४.२ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा
सम्झौता सम्पन्न भएका छन् ।
· कूलेखानी तेश्रो जल विद्यूत् केन्द्र
मुख्य सिभिल निर्माण कार्यअर्न्तर्गत सुरुङ प्रवेश मार्ग १ ए र ज्भबम च्बअभ त्गललभ एियचतब गिरेर
जम्मा ६४५ मिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने सुरुङ प्रवेश मार्ग ३ को पोर्टल निर्माण
कार्य भैरहेको छ ।
· रङ्गेली, भिमान, देवदह, कलैया र कटारी विद्युत
सवस्टेशनहरुको निर्माण सम्पन्न भै चालु गरिसकिएको छ ।
· लोडसेडिङबाट परेको समस्या हल गर्न
विद्युत कम खपत गर्ने चिम वितरण कार्य यही भाद्र १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा आरम्भ
गरिएको छ ।
· माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
-४५६ मेगावाट) को प्रवेश मार्गको पहिलो खण्डको
बाँकी निर्माण कार्य नेपाली सेनाद्वारा आरम्भ गरिएको छ ।
· माडी खोला -१२.२५ मेगावाट), इन्खु खोला
-२० मेगावाट) र बुढीगंगा -६.४ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाहरुको
सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।
· २७ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत
आयोजनाको सिभिलतर्फो निर्माण कार्यको पर्ूव योग्यता छनौटसम्बन्धी बोलपत्र खोलिएको छ
।
· ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली
३ ए जलविद्युत आयोजनाको एकमुष्ट सम्झौताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्राई बोलपत्रको मूल्याङ्कन
सम्पन्न भएको छ ।
· ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली
३ बी आयोजनालाई छुट्टै कम्पनी गठन गरी निर्माण विकास गर्ने निर्ण्र्ााभएको छ ।
उद्योग
· झापा, धनुषा,
वीरगंञ्ज, भैरहवा, पाँचखाल
र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्यका लागि जग्गा एकिन गर्ने र परामर्शदाताबाट
प्रारम्भिक प्रतिवेदन लिने कार्य सम्पन्न भएको छ र भैरहवामा भौतिक पर्ूवाधार निर्माणको
काम भइरहेको छ ।
· विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण
नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलबाट नीति मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
छ ।
· नयाँ औद्योगिक नीतिको मस्यौदामाथि
अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ ।
· नेपाल गुणस्तर विधेयक २०६६ मस्यौदा
अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
· मन्त्रालयअर्न्तर्गत र्सार्वजनिक
संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ व्यवस्थापनको
चयन गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । संस्थानमा अनावश्यक कर्मचारीको भार कम गर्न स्वैच्छिक
अवकाश नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट
हुने कार्यहरुको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।
· औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने
सम्बन्धमा एक कार्यदल गठन भएको छ ।
· औद्योगिक करिडोरमा नियमित विद्युत
आपर्ूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको र विद्युत आपर्ूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको
छ ।
· औद्यौगिक व्यवसायमैत्री श्रम नीति
निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ ।
कानून तथा न्याय
· सरकारी छाप तथा कागजको सुरक्षाको
लागि विशेष प्रविधियुक्त छाप तथा कागज प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन
पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र नेपाल वार एसोसिएसनका प्रतिनिधि तथा विषयसँग सम्बन्धित
एकजना विशेषज्ञ प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
छ ।
· न्यायमा र्सवसाधारणको पहँुचलाई
वृद्धि गर्ने र अदालतभन्दा बाहिर पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विवादको समाधानलाई सहज तुल्याउने
उद्देश्यले मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मेलमिलापको मस्यौदा
तयार गरी प्रतिक्रियाको लागि सम्बन्धित निकाय -सर्वोच्च अदालत,
नेपाल बार एसोसिएशन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आदि) मा पठाइएको छ ।
· १४ वटा विधेयक र १६ वटा नियम/गठन आदेशको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ ।
· निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध
गराउने व्यवस्थालाई ५३ जिल्लाबाट ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
कृषि तथा सहकारी
· खडेरीको प्रकोपबाट ४ लाख टन खाद्यान्न
न्यून हुने अनुमानका आधारमा प्रकोप पीडितलाई राहत प्याकेज तयार गरिएको छ । अत्यावश्यक
खाद्यान्नको आपर्ूर्ति न्यून हुन नदिन तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । यस अन्तरगत उच्चमूल्य
कृषिबस्तुको उत्पादन बृद्धि, मल, बीउ वितरण,
स्यालो ट्युवेल र साना सिचाइको लागि सहयोग कार्यक्रमको मस्यौदा स्वीकृतिको
अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
· कृषिजन्य बस्तुहरुको व्यावसायीकरण
तथा व्यापार ९एब्ऋत्० आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सर्न्दर्भमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ
।
· लागत सहभागिताको आधारमा रासायनिक
मलखादमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा हालसम्म सहुलियतको युरिया मल १३,१६२ मे.टन र कम्प्लेक्स मल ३,१५२
मे.टन बिक्री वितरण भैसकेको छ ।
· सुपथ सहकारी पसल सञ्चालनको लागि
यस अवधिमा २,००० संस्थाबाट पसल सञ्चालन भई जम्मा ३,२२३ संस्थाहरुलाई एक लाखका दरले रकम वितरण भएको र मल, वीउ आपर्ूर्तिसमेत गरी पसल सञ्चालनको कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ ।
· पशुरोगविरुद्धका ५६ लाख ५ हजार
मात्रा भ्याक्सिन उत्पादन भएको छ ।
· ६ लाख ९८ हजार पशुपंक्षीमा विभिन्न
रोगविरुद्ध खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
· ५ लाख ६५ हजार पशुहरुलाई उपचार
सेवा प्रदान गरिएको छ ।
· पशुहरुको पोषणमा सुधार ल्याउन
तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत घटाउन यस अवधिमा ७,५७४ प्याकेज
घाँसको बीउ वितरण भएको छ ।
· लक्ष्यअनुरुप ४२ वटै जिल्लाका
विभिन्न स्थानहरुमा गरी ५४ वटा नयाँ कृषि बजार सेड निर्माण कार्य भएको छ ।
· आर्थिक वर्ष२०६५र६६ मा चालु रुपन्देहीको
बुटवलमा कृषि उपज थोक बजार कम्प्लेक्स निर्माण भएको छ ।
· कोशीबाढी पीडित कार्यक्रमको कृषितर्फ७५
५ कार्य सम्पन्न भएको छ ।
·र् बर्डफ्लु
नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी रहेको छ ।
· दूधको लागत मूल्यअनुसार संकलन
मूल्य वृद्धि गरी दुग्धउत्पादक किसानलाई राहत दिइएको छ ।
· २०,००० जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुर्याइएको छ ।
· बाढी पीडित आयोजना सञ्चालनका लागि
८ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताको क्रममा रहेको छ ।
· ३,५०० स्यालो
ट्युववेलको लागि अनुदान प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ ।
गृह
· र्सार्वजनिक सेवा तथा सडक अवरोध
नियन्त्रण कार्ययोजना २०६६, अपहरण तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
नियन्त्रण कार्ययोजना २०६६, काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा योजना
२०६६ र तर्राई तथा पर्ूर्वी र मध्यपश्चिम पहाडी जिल्ला सुरक्षा सुदृढीकरण कार्ययोजना
२०६६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
· शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका
लागि सचेतना अभियान २०६६ सञ्चालन गरिएको छ ।
· राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०६६ तर्जुमा
गरिएको छ ।
· जनसाधारणलाई पुर्याउने सेवालाई सहज एवं प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नमूनाको रूपमा पहिलो पटक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा टोकन सेवा प्रारम्भ गरिएको
छ ।
· प्राकृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाहरुको
संरक्षण, सर्ंबर्द्धन तथा पर््रबर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतासहितका
राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा
रहेको छ ।
· द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका
सम्पत्तिको क्षतिपर्ूर्तिदिने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षतिपर्ूर्ति प्रदान
गरिने निर्देशिका २०६६ स्वीकृतिकेा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
· अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्रर्ाा्रय
विमानस्थल आगमन र प्रस्थान कक्षमा १० थान ऋयिकभम-अष्चअगष्त त्भभिखष्कष्यल
जडान गरिएको छ ।
· नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी
बलतर्फा प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थित बनाउन कम्प्युटर विधि तयार गरी निवृत्तीभरण,
उपदान लगायत सम्पर्ूण्ा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ
।
· विशेष सुरक्षा योजनाअर्न्तर्गत
प्रहरी एकाइहरुलाई स्तरवृद्धि सुदृढीकरण तथा नयाँ प्रहरी एकाइहरु स्थापना गर्न नेपाल
प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दर्जाका १०,००१ थप जनशक्तिको
व्यवस्था हुने क्रममा
रहेको छ ।
· सुनसरी झुम्कास्थित क्षेत्रीय
कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
No comments:
Post a Comment
आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.
धन्यवाद ।