केही सिक्दा हुन्छः द्वन्द्वमा पनि विकास

नेपालमा प्रजातन्त्र र खुला अर्थतन्त्रले भर्खर प्रभाव देखाउन थालेको बेला २०५२ पछिको दसवर्षे द्वन्द्वबाट अवरुद्ध आर्थिक विकास द्वन्द्व सकिएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा माथि उठ्न सकेको छैन। झ्ण्डै तीन दशक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता झ्ेलेको श्रीलङ्का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, खेलकुदलगायतका कुनै क्षेत्रमा पनि पछाडि परेको छैन।

नेपाल र श्रीलङ्काको द्वन्द्वमा आधारभूत भिन्नता थियो। नेपालमा राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि भएको मा'ेवादीको हिंसात्मक विद्रोह देशका सबैजसो भागमा फैलिएको थियो र यसले देशको सम्पूर्ण विकास क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्‍यो। श्रीलङ्कामा पृथकतावादी आन्दोलनको रूपमा देखापरेको लिबरेशन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई) का सशस्त्र गतिविधिले देशको
उत्तरी र केही मात्रामा पूर्वी भेगलाई मात्र बढी प्रभावित गरेकाले दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा खासै अवरोध भएन, सामाजिक-आर्थिक जीवन अवरुद्ध हुन पाएन।द्वन्द्वकालमै श्रीलङ्काका लागि नेपालको राजदूत रहेका संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि श्रीलङ्काको आर्थिक गतिविधिमा द्वन्द्वको असर देखिएन। विकास अवरुद्ध नहुनका लागि यो सकारात्मक पक्ष थियो।”

शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार 

२७ वर्ष द्वन्द्वमा फँसेको श्रीलङ्कालाई विकासमा दक्षिण एसियामै अगाडि र पश्चिमा विकसित मुलुकहरूसँग तुलनायोग्य मानिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्क २००९ मा श्रीलङ्काको स्थान १८२ मुलुकमध्ये १०२ मा आउँछ। ९२ प्रतिशत साक्षर भएको यो देशको प्रतिव्यक्ति आय ४४०० अमेरिकी डलर छ, जुन भारतको भन्दा करिब डेढ गुणा र नेपालको भन्दा चार गुणा बढी हो।

श्रीलङ्कालाई यो अवस्थामा ल्याउन शिक्षाको ठूलो योगदान छ। शिक्षालाई विकासको पूर्वाधार मानेर सरकारले द्वन्द्वका बेलामा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो, द्वन्द्वरत पक्षले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आक्रमणको निशाना बनाएनन्। तर नेपालमा मा'वादी द्वन्द्वबाट देशको शैक्षिकलगायत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै क्षेत्र प्रभावित थिए। मा'वादीले मात्र होइन सरकारले समेत शैक्षिक संस्थाहरूलाई रणमैदान बनायो। ४९ प्रतिशत मात्र साक्षरता दर भएको नेपालमा द्वन्द्वको असर, अपर्याप्त सरकारी लगानी र प्राथमिकताले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रलाई नराम्रो धक्का लागेको छ।

शैक्षिक विकासको सकारात्मक प्रभाव श्रीलङ्काको आर्थिक क्षेत्रका साथै स्वास्थ्य, सरसफाई र वातावरणमा पनि परेको छ। विकासका दृष्टिकोणबाट शहर बजार र गाउँ खासै भिन्न देखिँदैनन्। महिलालाई आयआर्जन, स्वास्थ्य र सरसफाईको तालिम दिइएकोले गाउँ, शहर सबैतिरको वातावरण सफा छ। केही समयअघि पर्यटकीय शहर नेगम्बोमा भएको सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको सरसफाई तथा खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी पाकिस्तानको रुट वर्कका कार्यकारी निर्देशक सर्ताज अबासीले सरसफाईमा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले श्रीलङ्काको सिको गर्नुपर्ने बताएका थिए। पर्यटकीय शहर नेगम्बोमा यस्तो देखेका अबासी कुम्बुकेवा गाउँमा पुग्दा झ्नै आश्चर्यचकित भए।

द्वन्द्व शुरु हुनुअघि नै विकासको जग बसिसकेको श्रीलङ्कामा विकासको गतिमा साथ दियो यातायात जस्ता पूर्वाधारले। राजधानी कोलम्बोबाट देशको जुनसुकै भागमा पनि गाडी वा रेलबाट एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ। फराकिला राजमार्ग र मूल सडकसँगै प्रशस्त वैकल्पिक मार्गहरू भएकाले कतै यातायात अवरुद्ध हँुदैन,गाउँ-गाउँका किसान आफ्ना उत्पादन सजिलै बजार पुर्‍याउन सक्छन्।

सरकार-निजी क्षेत्र सहयोग 

श्रीलङ्काको विकास सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्र नभई सरकार-निजी क्षेत्र सहयोगबाट भएको हो। निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

श्रीलङ्कामा सरकार-निजी क्षेत्रले साझ्ेदारीमा काम गरेका थिए भने नेपालको निजी क्षेत्र सरकारको मुख ताकेर बस्दै आएको छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन कुनै ठोस योजना अघि सारेको छैन। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इम्भाइरोमेन्ट (सावती) का महासचिव एवं अर्थविद् रत्नाकर अधिकारी निजी क्षेत्र अवसरको उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेकैले श्रीलङ्कामा विकासले गति लिएको बताउँछन्। श्रीलङ्कामा सरकार र निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग, व्यवसायमा हात हालेका छन्। कामको सिलसिलामा श्रीलङ्कामा केही वर्ष बसेका रत्नाकर अधिकारीका अनुसार, एउटा क्षेत्र धरासायी भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति अर्कोबाट गर्न सकिने भएकोले सरकार र निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेका हुन्।

श्रीलङ्का सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर द्वन्द्वकै क्रममा औद्योगिक विकासमा पनि प्रशस्तै लगानी गर्‍यो। तर नेपालमा मा'वादीको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा विकासका कैयौं पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने, विकास निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने क्रम चल्यो। मा'वादी त्रासले बन्द कतिपय उद्योगधन्दा अझ्ै खुल्न सकेका छैनन्। द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि सरकारले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन हुने र थप नयाँ उद्योगलाई आकर्षित हुने वातावरण बनाउन सकेको छैन। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारमा सरकार त्यति गम्भीर नै छैन, यता नेपालको श्रमशक्ति विदेशी बजारमा पलायन हुने क्रम बढेको छ।

श्रीलङ्कामा उत्पादित तयारी पोशाकको अमेरिका र युरोपका प्रमुख बजारमा ठूलो माग छ। समुद्री यातायातले गर्दा आफ्ना उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सजिलो पनि छ। यसबाहेक श्रीलङ्काको गार्मेन्ट उत्पादनमा कामदारको श्रमको सम्मान गरिन्छ र शोषण हुँदैैन भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेको छ। आफ्नो उत्पादनलाई अन्य मुलुकको तुलनामा स्तरीय, आकर्षक र फरक देखाउन श्रीलङ्काली गार्मेन्ट व्यवसायीले आफ्नै प्रकारको मौलिक डिजाइन प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले कामदारका लागि उचित पारिश्रमिक, औषधिउपचार र तालिमको प्रबन्ध मिलाएको छ। कामदारहरू शिक्षित भएकाले तालिम दिन, दक्षता अभिवृद्धि गर्न गाह्रो पनि छैन। गार्मेन्ट नेपालको पनि राम्रो सम्भावना भएको उद्योग हो, तर यस्ता कुरा नेपालमा आजसम्म पनि हुनसकेको छैन।

श्रीलङ्का सरकारले द्वन्द्वकालदेखि नै कृषिमा पनि निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ। यसबाट हुँदै आएको राम्रो कृषि उत्पादन र चिया, दालचिनी, नरिवल, सुपारी आदि कृषि उत्पादनको ठूलो परिमाणमा निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा दिएको छ। श्रीलङ्काको विकासमा पर्यटन व्यवसायले पनि सघाएको छ। समुद्रको बीचमा रहेको यो टापु मुलुक अवलोकन गर्न द्वन्द्वकालमा समेत पर्यटकहरू आउने गरेका थिए भने द्वन्द्वपछि पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेका छन्।

स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका लागी,रामजी दाहाल को रिपोर्ट ।