2011-11-14

माफीको अभ्यास र नेपाली भ्रम - Nagarik News Online


एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट संविधान सभासद् तथा उज्जन श्रेष्ठको हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुंगेलको माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपश्चात उठेको चौतर्फी विरोधको जबाफमा उल्टो अरू नेताविरुद्ध मुद्दा दिने माओवादी धम्की सुनिन थालेको छ। यससन्दर्भमा विश्वका माफीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ। माफीसम्बन्धी विश्वमा प्रचलित अभ्यास र मान्यताहरू हेरौँ।

माफी सम्बन्धी विश्वका विभिन्न मुलुकका संविधानले गरेका व्याख्या र अदालतका नजीरहरु हेर्दा बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाका सम्बन्धमा निम्न निष्कर्ष निस्कन्छ : 

• बालकृष्ण ढुंगेल विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा माफी पाउनका लागि याचना गर्नेसम्मको योग्यता राख्दैनन्। पाउने नै भए व्यक्तिगतरूपमा माफीको याचना उनैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
• ढुंगेलको सन्दर्भमा प्रयोग भएको 'आममाफी' पदावली र प्रक्रिया नै गलत छ। यो आममाफी होइन। एक विशेष मुद्दामा एक व्यक्तिलाई मात्र गरिने सिफारिस 'आममाफी' हुँदैन।
• यससम्बन्धी विवादमा परेका भारतीय र अमेरिकी रिटमा जारी नजीरका आधारमा सजाय भोग्न तयार नभई अदालतलाई अस्वीकार गर्नेका हकमा माफी लागु हुनसक्तैन। माफी अधिकार होइन सुविधा मात्र हो। किन्तु, अहिले अधिकार भएजस्तो व्याख्या गरिँदैछ।
• माफी दिने अधिकारीले पनि अरूको बाध्यात्मक सिफारिसमा दिनुपर्ने र त्यसविरुद्ध कतै परमावेदन गर्नसमेत नपाइने त झन् हुनै सक्तैन। त्यस्तो हुन माफी दिनेवाला कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ।
• संसारमा कहीँ पनि छापामार हुँदैमा माफी पाइने नजिर छैन।
• उनले माफी पाउने नै हो भने पनि उनी निरपराधी मानिँदैनन्। सजायमात्र माफी गरिएको र भविष्यमा कुनै समतुल्य अपराध उनैबाट भएमा पहिलाको पनि सजाय भोग्नुपर्छ।
'आम माफी' कुनै राष्ट्रिय दिवसका अवसर, क्रान्तिकाल, अरू मुलुकसँग युद्ध लड्न आवश्यक जनशक्तिमा समेल हुन्छु भन्ने प्रण गरेको अवस्था आदिमा सामूहिकरूपमा र नीतिगत आधारमा दिइने हो। कुनै एक व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा हारेपछि उन्मुक्ति दिनु आममाफी होइन। माफी मागेपछि दिइने हो। 'मलाई सजाय दिलाइयो भने ठिक हुनेछैन' भन्ने धम्कीका आधारमा होइन। अदालतको सम्मान गर्दै सजाय भोग्न सुरु गरेपछि मात्र वा सुरु नै नगरेको भए पनि अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकालाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र माफी दिइने हो। त्यसैगरीे आन्दोलनका क्रममा मैले ठिक गरेको हुँ र मेरो काम नै छापामारी हो भन्नेका हकमा पनि माफी लागु हुन सक्तैन। अहिले बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा पनि यही लागु हुन्छ - उनलाई माफी हुनुहुन्न, दिइनुहुन्न।
माफीको घोषणा राष्ट्रध्यक्ष, सर्वोच्च अधिकारप्राप्त चर्च अधिकारी, धार्मिक गुरु/नेताहरू र संसद्बाट हुने गरेको पाइन्छ। यो खासगरी प्रमाणको भार आरोपितमा रहने फौजदारी मुद्दामा त्यसो गर्न नसकी अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक उद्देश्यले विद्रोह गर्नेहरू र जबरजस्ती आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारिएकाहरूमात्र माफीका पात्र बन्ने कानुनी अवधारणा हो। क्यानाडामा प्यारोल बोर्डले मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा माफीको सिफारिस गर्ने गर्छ। त्यहाँ नेपालमा जस्तो मन्त्रीमण्डलले मात्र जसलाई पायो त्यसैलाई माफीको निर्णय नगरी विज्ञहरूको लामो छलफलपछि टुंगो हुने गर्छ। त्यसलाई नेसनल प्यारोल बोर्ड पनि भनिन्छ। सरकारी निकायका रूपमा प्यारोल एक्ट अन्तर्गत १९५९ मा गठित सो बोर्डले जनसुरक्षा मन्त्रीमार्फत् संसद्मा आफ्ना निर्णय प्रस्तुत गर्छ। तर, त्यस्तो मन्त्रीले बोर्डलाई निर्देशन दिन भने सक्दैन। यसले माफी दिनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा यदाकदा जनताका इच्छा पनि बु‰ने गर्छ। बोर्डले पक्राउ नै नपरेका, सजायको भुक्तान सुरु गर्न नथालेका, अदालतको सम्मान नगरी आदेश पालना नगरेका र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अटेर गरी अदालतमा उपस्थितै नभएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्नै इन्कार गर्छ। त्यस्तै अपराध र सजायअनुसार निश्चित समयसम्म दण्ड भुक्तान नगरी माफीको याचनाका लागि समेत योग्य मानिदैन। माफी माग्न याचक योग्य हुनुपर्छ। यही मान्यताका आधारमा अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ समयको सजाय वा निश्चित रकम आर्थिक दण्ड भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई मात्र विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा माफी घोषणा गर्ने चलन छ।
नेपालमा हालै सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनैसक्तैन, त्यो अपरिवर्तनीय हो भन्ने आशयका कथन सुनिएका छन्। किन्तु, त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिनै नसकिने होइन। क्यानेडियन एलायन्सका सांसद र्‍याण्डी ह्वाइटलाई पनि अश्लीलतालाई बढावा दिएको अभियोगमा माफी दिइएकोमा विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। त्यस्तै एरिक नोरम्यान फिस भन्ने व्यक्तिलाई प्यारोलले माफी दिए पनि पीडितका गुनासोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी सजायका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यहाँ सन् १९९५ देखि २००० बीचमा ११ हजार ४ सय ६६ सजायभोगीमध्ये करिब ७० प्रतिशतलाई पूर्ण माफी दिइएको थियो। सोह्र प्रतिशतले सर्त पुरा गर्न नसकेपछि माफी फिर्ता लिइएको थियो भने १२.५ प्रतिशतले नयाँ गल्ती गरेका कारण फेरि बन्दी बनाइएको थियो।
माफीको मूल कारण सुधारको बाटो खोल्ने हो। दोषी व्यक्ति फेरि त्यस्ता अपराधमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धतामा विश्वास भए माफी दिइने। यहाँ भने राज्य र पीडित पक्षलाई सत्ता र शक्तिको तुजुक देखाउने प्रयास भइरहेको छ। अपराधी नै शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश जाने गरी दिइने उन्मुक्ति माफीको मर्मभित्र पर्दैन। निगरानी समयमा राखेर व्यक्तिको व्यवहार हेरेर माफी दिने/नदिने निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया केही मुलुकमा प्रयोगमा छ।
चिलीमा स्थानीय भाषिकामा 'इन्डल्टो' भनिने माफीलाई त्यहाँको अपराध संहिताको धारा ९३ अन्तर्गत अपराध करार गरिएको अवस्थामा पूर्णतः निरपराधीजस्तो नमानिने गरी सजायबाट मात्र माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो माफीको स्वीकृति राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट हुनुपर्छ तर माफी दिने अन्तिम निकाय राष्ट्रपति नै हो। कतिपय विषयमा भने माफीका बारेमा निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई कसैको सुझाव नचाहिने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ। फ्रान्समा 'ग्रासेस' भनिने माफी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिन्छ। त्यस्तो घोषणा राष्ट्रपतिबाट न्याय मन्त्रीकहाँ पठाउने चलन छ। त्यसमा आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायमन्त्री समेतको हस्ताक्षर हुनसक्छ। त्यहाँ 'एमनेस्टी' अन्तर्गत संसद्ले पनि सजाय मुक्त गर्नसक्छ तर त्यस्तो उन्मुक्ति गम्भीर अपराधहरूमा मान्य हुँदैन।
जर्मनीमा सजाय माफीकोे अधिकार संघीय र प्रान्तीय तहमा विभक्त छ। संघीय वा केन्द्रीय सरकार सामु फौजदारी अपराधमा भएका सजाय फैसलाविरुद्ध माफी माग्न रोकै लगाइएको छ। यसको अर्थ त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय तहमा माफीको नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हो। ढुंगेलको मुद्दामा केन्द्रीय र स्थानीय भनाइ बेग्लाबेग्लै छ। त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले आतंक र राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित सजायमा मात्र माफी दिनसक्छ। त्यस्तो अधिकार चान्सलर वा न्यायमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रप्रमुखले प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
भारतको संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपतिले माफी घोषणा गर्नसक्छ तर मृत्युदण्डको सजायमा मात्र यस्तो व्यवस्था प्रयोगमा आउने गरेको छ। धारा १६१ अनुसार राज्यका राज्यपालले पनि माफीको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छन्। मरु रामविरुद्ध भारतीय संघीय सरकार रहेको सन् १९८९ को मुद्दामा माफी भनेको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो भन्ने नजिर कायम भएको छ।
न्यायिक पुनरावलोकनको विषय माफी माग्नुपूर्व अदालत नै उपस्थित नहुनेका हकमा लागू हुन नसक्ने मान्यता विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको छ। 'ह्याण्ड बुक अफ अमेरिकन कन्स्टिच्युसन'मा रोट खायफरले लेखेका छन् - 'सबै अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले माफी दिन सके पनि अदालतको मान नराखेको र अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा माफी भन्ने नै हुँदैन र जतिबेला अदालतले अपराध हो भनिसक्यो त्यतिबेलादेखि नै अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाए पनि सम्मान राखेको छ भने मात्र माफी हुनसक्छ।' अतः सिद्धान्ततः पनि ढुंगेलले अदालतले पुष्टि नै गरिसकेको अवस्थामा पनि मेरो अपराध थिएन भन्छन् वा उनको समूहले भन्छ भने माफी माग्ने योग्यता पुगेको ठहर हुन सक्तैन।
इङल्यान्डमा अन्य मुलुकका र आफैँभित्रका पनि आत्मसर्मपण गर्नेलाई माफी दिइने भए शासकीय अधिकार जनतामा निहित हुन्छन् र अपराध पनि जनताकै विरुद्धमा हुन्छ, त्यसैले माफी पनि जनताबाटै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विकसित र विस्तारित भयो। अहिले पनि ब्रिटिस राजमुकुटमा माफीका सबै अधिकार निहित छन् तर त्यो पूर्णाधिकार भने होइन। त्यहाँ मन्त्रीको परामर्श पनि हुन्छ। त्यो सजाय भुक्तानपूर्व वा पश्चात पनि हुनसक्छ तर अदालतको आज्ञालाई अवज्ञा गरेको चाहिँ हुनुहुन्न।
अमेरिकी संविधान धारा २(१) अनुसार सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ तर राष्ट्रपतिले पनि महाभियोगमा माफी दिन सक्तैनन्। इङल्यान्डमा यो शक्तिविरुद्ध कुनै पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन तर, त्यहाँ विधायिकी अधिकार भने कायम छ। अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन मार्शल (१७५५-१८३५) ले विल्सनविरुद्ध अमेरिकी सरकार रहेको मुद्दामा 'राष्ट्राध्यक्षले गरेको माफी अदालतसँगको संवाद होइन, यो अपराधीले अपराध स्वीकार गरेपछि दिइने उन्मुक्ति हो र यसविरुद्ध कतै जान मिल्दैन' भनेका थिए । नेपालमा राष्ट्रपतिले दिएको माफीविरुद्ध कतै पुनरावलोकन गर्न पाइन्न भने उहाँसँग कार्यकारी अधिकार रहेको भन्ने मानिन्थ्यो। माग्नेले पनि नमागी उल्टो धम्की दिने र दिनेले पनि स्वेच्छाले नभई बाध्यतामा दिनु र पीडितचाहिँ आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुग्नुले कुनै पनि न्यायिक मान्यतासँग मेल खाँदैन। यस्तो अवस्थामा माफीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ?
व्यक्तिगतरूपमा कुनै रिसइबी थिएन त्यसैले उज्जनको हत्या मनसायपूर्वक थिएन भन्ने तर्क माओवादीकै सभासद् भएका अधिवक्ताहरूले दिएका छन्। तर फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले व्यक्तिगत रिसइवी नभई भएका हत्यामा सजाय नहुने आशय कहीँ, कतै र कहिल्यै राखेको छैन। बिनाव्यक्तिगत रिसइबी अरू नै कारणले मान्छे मार्ने छुट हुन्छ त? अर्को त्यो त आन्दोलन काल थियो भन्ने आशय पनि व्यक्त भएका छन् । तर, अदालतले त्यस्तो कुरा जानकारीमा लिँदैन। त्यो बहस संसद्मा हुनसक्थ्यो होला। अदालतले कहिले कहिले के कस्ता आन्दोलन भए भन्ने जानकारीमा लिँदैन त्यसले केवल कहिले कहिले के के कानुन बने र तिनमा के के लेखिए भन्ने मात्र जान्दछ। संसारका कुनै अदालतले आन्दोलनका क्रममा मान्छे मार्न पाइन्छ भन्दैन र मुद्दा प्रत्रियागत रूपमा दर्ता भएर आइसकेपछि त्यसमा समान ढंगले फैसला हुन्छ।
कोही व्यक्ति छापामार थियो त्यसैले उसले मुक्ती वा माफी पाउनुपर्छ भन्नका लागि विश्वमा कहिँ पनि छापामारलाई राष्ट्राध्यक्षले माफी दिने चलन छैन। त्यस्तो निर्णय गर्नु परे त्यो विधायिकाबाट गर्ने चलन छ। भारतमा त संविधानको धारा ७२ मा भएको राष्ट्रपतिको माफीसम्बन्धी अधिकार पूर्ण होइन र छापामारलाई वा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेकालाई राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्दैन भन्ने व्याख्या नै भएको छ। त्यस्तो विषयमा संसद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ भनेर के एम. नानावतीविरुद्ध स्टेट अफ मुम्बई र रामदेव चौहानविरुद्ध स्टेट अफ आसाम रहेको मुद्दामा पनि अदालतले नजिर नै कायम गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा संविधानको धारा ८४ (२) मा उच्च अपवादी मुद्दामा राष्ट्रपतिले मात्र यो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि सजाय भोग्नै सुरु नभएका मुद्दामा माफी दिने व्यवस्था छैन। स्पेनको संविधान १९७८ मा त्यहाँका राजाले राजनीतिकबाहेक सामान्य मुद्दामा उचित ठहरिएका अवस्थामा माफी दिनसक्ने प्रावधान छ। विशेष माफीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जरुरी हुन्छ तर सामान्यमा पर्दैन।
अमेरिकामा संघीय अपराधमा माफीका निर्णायक राष्ट्रपति नै हुन्छन्। त्यहाँ 'अफिस अफ द पार्डन अटर्नी' नै छ। राष्ट्रपतिले यससँग परामर्श गर्छन् तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन। अमेरिकामा न्याय विभागले माफीका लागि सिफारिस गर्छ र व्यक्तिगतरूपमा गरिएको याचनामा माफी पाउन कम्तीमा ५ वर्षको सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रपति आफैँले भने जुनसुकै बेला पनि माफी गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति आफैँले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी माफी दिने स्थानमा जुनसुकै बेला पनि केही आधारभूत सीमालाई छोडेर खुकुलो गरी माफी दिनसक्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित छ तर अरूको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हो भने निश्चित् प्रक्रिया पुरा नगरी माफी दिनु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकसमेत हुँदैन।
यो विषय पूर्णतः राजनीतिक भए संसद्बाटै अघि बढाउन सकिने बाटो पनि थियो। किन्तु, कानुनी बाटोमा आइसकेपछि त्यो कुनै एक जनाका लागिमात्र बेग्लै हुन सक्तैन। सजाय भोग्न सुरु गरेर त्यसपछि विशेष दिवसआदि मौका बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ सिफारिस नगरी व्यक्तिगतरूपमा ढुंगेलले माफीको याचिकामा प्रक्रिया अघि बढाएको भए एउटा उपाय हुनसक्थ्यो। अदालती प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म भइसकेपछि अब त्यसभन्दा अरू उपाय यस प्रकृतिको मामिलामा हुनैसक्दैन। पेलेरै जाने हो र विश्वव्यापी मान्यता, कानुनी मर्यादा केही पनि नराख्ने हो भने के नै भन्न सकिन्छ र!

लेखक अधिवक्ता हुन्।
नागरिक  News बाट साभार ,  यो लेख यहाँबाट सारिएको  हो.