2011-11-14

माफी नदेऊ - eKantipur

Kantipur Online मा केही दिन अगाडी (कार्तिक २३ गते) प्रकाशीत "हाम्रो विचार" स्तंभ  को यो लेख यहाँ राखेको छु .
चौतर्फी आलोचना र दबाबका बाबजुद बाबुराम भट्टराई सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेका सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । २०५५ असारमा ओखलढुंगाको तारकेराबारीमा उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानेको अभियोग लागेका ढुंगेललाई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । पुनरावेदन अदालत, राजविराजले २०६३ असार ११ गते उनलाई सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर मान्दै पुनः जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता विवाद र बहसमा तानिएको यो प्रकरणमा सरकार माफी दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद अरू बढ्ने देखिएको छ । प्रमुख दलहरूसहित मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सम्झौताले
लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्कने सकारात्मक सूचक देखिरहेका बखत सरकारले गरेको यो गलत निर्णयले सहमतिको वातावरणलाई बिगार्न सक्छ । सरकार सचेत हुनुपर्छ र तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको खारेजी तथा आममाफी दिने मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका कारण त्यसै पनि सर्वत्र आलोचित सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर सभासद ढुंगेललाई मिनाहा गर्ने सिफारिस गरेर विवादलाई थप बल्झाएको छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत अथवा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायको माफी, मुल्तवी या कम गराउन नसक्ने होइन । अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखेको छ तर हामी द्वन्द्वपछिको जुन संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई भटाभट सजाय माफ गर्दै जाने हो भने त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको बर्खिलाप हुन्छ । यसको अर्थ द्वन्द्वका बेला भएका एकएक घटनालाई उधिनेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने होइन । त्यो पनि शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत नै हुन्छ । द्वन्द्वपछि माओवादी मूल धारको राजनीतिमा फर्किएको हुनाले विगतमा भएका उल्लंघनका घटनाको आवश्यक छानबिन गर्न सत्यनिरूपण आयोगको आवश्यकता महसुस गरेर नै यसको गठन गरिने सहमति भएको थियो तर प्रमुख दलहरू, सेना, प्रशासन कोही पनि सत्यनिरूपण आयोग गठनका पक्षमा दह्रोसँग उभिएको देखिँदैन । खालि औपचारिक भाषणबाजीमा सत्यनिरूपणका पक्षमा उभिने तर भित्रैबाट यसलाई छिटो गठन गरी द्वन्द्वरत समयमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायोचित निरूपण खोज्नेतर्फ अग्रसर नहुनु विडम्बना हो ।
सातबुँदे सम्झौताले सत्यनिरूपण गठन गर्ने कुरालाई पुनः एकचोटि दोहोर्‍याएको छ र संविधानसभामा अड्केको विधेयकमाथि छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । लामो समयदेखि अड्केको विधेयक पारित गर्दै आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । जनयुद्धकाल या मधेस आन्दोलन या त्यसपछि भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनेका कुनै पार्टी विशेषका सरोकारका विषय मात्रै होइनन् । यो देशको कानुन प्रणालीसँग सन्दर्भित मात्रै पनि हुँदैन । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व समुदाय, अधिकारकर्मीहरूको समेत चासो रहन्छ । विभिन्न देशमा द्वन्द्वपश्चात् विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई निरूपण गरिएको नजिरका आधारमा नेपालमा पनि द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई निरूपण गर्न अन्तरिम संविधानले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनेको हो । तर शान्ति सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो आयोग गठन गर्ने कुरामा दलहरू संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । चौतर्फी अपेक्षा गरिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि सत्यनिरूपण गठन गर्नेतिर अग्रसर नभई मुद्दा फिर्ता लिने र आममाफीलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुँदै होइन । त्यसर्थ सरकारले मुद्दा खारेज र आममाफी दिने सोच त्याग्दै तत्काल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।