2010-01-27

टुहुरो नागरिक सर्वोच्चता


जलस्रोतका सन्दर्भमा टुहुरो नागरिक सर्वोच्चता - रत्नसंसार श्रेष्ठ

नागरिक सर्वोच्चताको अभाव दर्शाएर २०६६ साल वैशाखमा राजिनामा दिएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल चैतमा विद्युत् विधेयक २०६५ संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । सांसदहरूलाई यसमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न दिएको तीनदिने म्याद २०६६ पुस २३ गते ४ बजे सकियो र विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि संसद््को बैठकले माघ ३ गते स्वीकृति दिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा यो विधेयकलाई नागरिक सर्वोच्चताको कसीमा घोटेर परीक्षण गर्नु समसामयिक हुनेछ ।
हाल प्रचलनमा रहेको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको बाँडफाँट
सम्बन्धमा संसद्ीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन "तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ । तर "राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि सम्झौता" भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । यो कार्य कानुनले तोकेबमोजिम हुने पनि व्यवस्था छ ।
यस्तै व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा पनि थियो र जुन अन्तर्गत २०५३ साल असोज ४ गते संसद्को


संयुक्त सत्रको दुई तिहाईभन्दा बढी मतले महाकाली सन्धि अनुमोदित भयो । तथापि माओवादी दलले यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती ठहर्‍याएको छ र यस पङ्क्तिकारले कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगरे तापनि उक्त दलको यो सन्धिसम्बन्धी धारणासँग सहमत रहेको कुरा सार्वजनिक भएकै छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट चुनिएको हुनाले संसद्ले नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिविम्बित गर्दछ । नेपाली नागरिकको आशा, आकाङ्क्षा र अभिलाषा पनि संसद्बाटै प्रतिध्वनित हुन्छ । अर्को शब्दमा नागरिक सर्वोच्चताको सर्वोत्कृष्ट पहिचान संसद्मा नै निहित हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट अनुमोदन लिनु भनेको नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त पालनाको सर्वोत्कृष्ट कार्य हो भन्नु अत्युक्ति हुन्न ।
संविधानमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था भएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो तर पनि संविधानले तोकेबमोजिम यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन, अभिरुचि पनि देखाएको छैन । हालसम्मका सरकारको उदासीनताप्रति अहिलेसम्मका कुनै पनि संसद्, व्यवस्थापिकाले चासो देखाएका छैनन् ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँट
जलविद्युत् उत्पादन जलस्रोतको उपयोग हो र यसको निकासी गर्नु बाँडफाँट गर्नु हो । किनभने सार्वभौम नेपाली नागरिकको हक लाग्ने प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित बिजुली निकासी गर्दा नेपाली जनतालाई वञ्चित गरेर अन्यत्रका जनतालाई उपलब्ध गराइन्छ । तसर्थ सरकारले निकासीमूलक आयोजनाको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा नागरिक सर्वोच्चतालाई मनन गरेर संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा जानुपर्दछ । तर हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक यस सम्बन्धमा मौन रहनाले नागरिक सर्वोच्चताको अवहेलना भएको छ ।
नेपालमा एउटा तप्का छ जसले बिजुली निकासी भनेको इलेक्ट्रनको सामान्य व्यापार हो र यो कार्यले वर्तमान संविधानको धारा १५६ आकषिर्त गर्दैन भन्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनको अभावमा माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको पृष्ठभूमिमा बिजुली निकासी प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट होइन भन्ने नै हो भने प्रस्तुत विधेयकमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । यसो गर्नाले न्यायपालिकामा पर्ने मुद्दाको सङ्ख्यामा पनि कमी हुनेछ र जलविद्युत् क्षेत्रमा बिना अवरोध लगानी आकषिर्त हुने वातावरण बन्नेछ ।
नेपाली नागरिकलाई अँध्यारोमा राखेर भारतमा उज्यालो
नेपालमा अहिले लोडसेडिङ व्याप्त छ र यस पङ्क्तिकारको आँकलनमा अर्को दस वर्षसम्म पनि नेपाली नागरिकले यो समस्याबाट राहत पाउने अवस्था देखिँदैन । तर सरकारले भने उच्च गुणस्तरको बिजुली न्यूनतम लागतमा उत्पादन हुने अरुण तेस्रो, बूढीगण्डकी, माथिल्लो कणर्ाली र पश्चिम सेती जस्ता आयोजना भारत निकासी गर्ने गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ, सम्झौताहरू गरेको छ । सञ्चार माध्यममा खास चर्चा नभए पनि तामाकोशी दोस्रो र तेस्रो, लिखु, बलेफी जस्ता आयोजना पनि भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ । नेपाली जनतालाई अँध्यारोमा राखेर भारतमा उज्यालो पार्ने काम पनि सामान्य नागरिकको हितमा भएको मान्न सकिन्न र यसले पनि नागरिक सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गर्दछ ।
तसर्थ विद्युत् विधेयकमा नै बिजुली उपयोगको दृष्टिकोणबाट नेपाली नागरिकले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने देखिन्छ । अर्थात् निकासीमूलक आयोजनाको हकमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गर्न आवश्यक नठानिएमा, कुनै पनि आयोजनालाई निकासीमूलक रूपमा अनुमतिपत्र दिनु अगाडि उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा अनावश्यक ठहरेमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । नत्र नागरिक सर्वोच्चता नारामा मात्र सीमित रहनेछ र सर्वोच्च नागरिक चाहिं अँध्यारोमा जीवनयापन गर्न अभिशप्त हुनेछन् ।
तल्लो तटीय लाभ
निकासीमूलक जलाशययुक्त आयोजनामा सञ्चित पानी भारत लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदा भने इलेक्ट्रनको व्यापार मात्र नभएर नेपालको भूमि डुबानमा पारेर, स्थानीय नेपाली बासिन्दालाई विस्थापित गराएर सञ्चित हुने पानी बाँडफाँट हुने स्वतःसिद्ध छ र यस्ता आयोजनाको सन्दर्भमा धारा १५६ निश्चय पनि आकषिर्त हुन्छ । अझ जलस्रोतको सन्दर्भमा "विद्यमान उपभोग्य उपयोग"को सिद्धान्त प्रयुक्त हुने प्रचलनले गर्दा निकासीमूलक आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भएपछि बिजुलीमाथि नेपालको हक पुनःस्थापित भए तापनि तल्लो तटीय मुलुकले पानी भने सदैव निरन्तर उपयोग गर्न पाउने हुनाले यस्ता आयोजनको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट मात्र नभएर सदाका लागि नेपालले जलस्रोतमाथिको हक गुमाउने हुनाले पनि यस्ता आयोजनाको सम्बन्धमा संसद्मा व्यापक छलफल गर्न पनि संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया अनिवार्य छ ।
जलाशयमा सञ्चित पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुनाले सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न, खानेपानीका लागि, औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र उपलब्ध नभएर जलक्रीडामा आधारित जलपर्यटन तथा जल परिवहन पनि सम्भव भएर फाइदा पुग्न जान्छ । यस्तै नेपालमा जलाशयमा वषर्ातको पानी सञ्चय गर्नाले तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी नियन्त्रणबाट पनि लाभान्वित हुन्छ । नेपालको भूभाग डुबाएर, नेपाली जनतालाई विस्थापित गरेर छिमेकी मुलुकलाई यसरी लाभान्वित गर्ने कार्य संसदीय अनुमोदन बिना गर्नु कदापि नागरिक सर्वोच्चता कायम गरेको मान्न सकिन्न ।
सर्वोच्च अदालत
उदाहरणका लागि पश्चिम सेती एउटा निकासीमूलक आयोजना हो र एक तप्काको धारणामा नेपाल सरकारले गरेको यससम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धि भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकाले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धि गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा छलेको देखिन्छ ।
एकछिनलाई मानौं बिजुलीको निकासी भनेको इलेक्ट्रनको व्यापार हुनाले संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता छैन । तर यो आयोजनाका लागि निर्माण हुने जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ९० घनमिटर पानी, त्यो पनि सुख्खायाममा, भारतलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ । यति परिमाणको पानीले पानी फारो हुने खेती गर्दा दुई लाख ७० हजार हेक्टर सिंचाइ हुन्छ र यस्तो पानी नेपालमा उपयोग गर्ने गरेर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइएकाले पानी सोझै भारतको पोल्टामा पर्ने अवस्था छ र जलस्रोतको बाँडफाँट हुने अवस्था छ । यस परिवेशमा यो आयोजनाको हकमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हुने कारणले संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा नगएर नागरिक सर्वोच्चताको ठाडै उल्लङ्घन भएको छ ।
यो आयोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो र यो पङ्क्तिकारलगायतले बहस गरेका थिए । तर सम्मानित अदालतले यो सम्झौता अन्तर्गत बिजुली निकासी गर्ने आयोजनासम्म निर्माण हुने र निश्चित अवधिपछि आयोजनामाथि नेपाल सरकारको स्वतः हक लाग्ने भन्ने व्याख्या गरेर संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने फैसला गर्‍यो । यसरी फैसला गरिंदा दुई लाख ७० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्ने पानी भारतलाई सुम्पने व्यवस्था गरेको कुरा भने ओझेलमा पारियो, जुन निश्चय पनि नेपालको जलस्रोतको बाँडफाँट हो । अझ स्मरणीय कुरा के छ भने ९० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड परिमाणको यो पानी वषर्ातमा यत्तिकै उपलब्ध हुने पानी होइन र तल्लो तटीय मुलुक भारतमा त्यत्तिकै बगेर जाने पनि होइन । यो पानी नेपालको बहुमूल्य भूमि तीन हजार हेक्टर डुबानमा पारेर र झण्डै १३ हजार नेपाली जनतालाई विस्थापित गरेर सञ्चय हुने पानी हो । यस्तो पानीको सम्बन्धमा हलुका ढङ्गले निर्णय गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिन्न ।
सर्वोच्च अदालतले समेत संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी कानुनको अभावमा यस्तो धारणा बनाएको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । सम्मानित अदालतमा बहस गर्ने यस पङ्क्तिकारसमेतका कानुन व्यवसायीले प्रष्ट्याउन असफल भएको कुरा के छ भने, अनुमतिपत्रको अवधिपछि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपाल सरकारको हक स्थापित हुन्छ तर "विद्यमान उपभोग्य उपयोग"को सिद्धान्त कार्यान्वयन भएर त्यसपछिको अवधिमा पनि यो आयोजनाको जलाशयमा सञ्चित भएर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा उपलब्ध हुने दुई लाख ७० हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्नपुग्ने पानीमा भारतको हक कायमै रहन्छ र नेपालले यो पानीमा सदाका लागि हक गुमाउँछ भन्ने । तसर्थ संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया छल्नाले नेपाली मात्रको हक भएको सञ्चित पानी सदाका लागि भारतलाई सुम्पने काम भएको छ ।
नजिर
सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लिखित फैसला नजिरका रूपमा मानिने हुनाले नेपालको सर्वाधिक ठूलो चिसापानीमा अवस्थित हुने १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कणर्ाली आयोजनाको सन्दर्भमा पनि संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया अनावश्यक ठहर्‍याएर आयोजना सम्झौता हुने अथवा अनुमतिपत्र जारी हुने सम्भावना प्रबल छ र नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको हदैसम्म उल्लङ्घन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आयोजना सम्बन्धमा पनि अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दुई वर्ष अगाडि परिसकेको छ र संसदीय अनुमोदन बिना यो आयोजनाको लाभबाट पनि नेपाली नागरिक वञ्चित गराइने परिवेश तयार छ । तसर्थ यो विधेयकमा नै जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भारतमा सस्तो बिजुली
विधेयकको दफा ४१-१) अनुसार आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने आवश्यक मेसिनरी, उपकरण, औजार आदिमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता पैठारी महसुल छुट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्छ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी छुट दिनाले राज्यको कोषले राजस्व गुमाए पनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । दफा ४१-२) मा भएको आयकर छुटको प्रभाव पनि यस्तै हुन्छ किनभने आयकर छुट पाइएमा कम दरमा बिक्री गरे पनि आयोजना वित्तीय रूपमा दिगो तवरले सञ्चालन हुनसक्छ । समग्रमा यसरी छुट दिइनाले नेपालको अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ ।
निकासीमूलक आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महसुलबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व तथा आयकर राजस्व गुमाउँछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रले दोहोरै गुमाउँछ । अर्थात् नेपाली नागरिक सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएर पनि नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता गुम्न जान्छ । तसर्थ प्रस्तुत विधेयकमा नेपाली जनता सस्तो बिजुलीबाट लाभान्वित हुनेमा सरकारले राजस्वको स्रोत तिलाञ्जली दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ तर नेपाली नागरिक सस्तो बिजुलीबाट वञ्चित हुने र नेपाल सरकार राजस्वबाट वञ्चित हुने व्यवस्था नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत काम हो ।
निष्कर्ष
जलस्रोत नेपालको भाग्यविधाता हो, यसमा नेपालको कायाकल्प गर्ने क्षमता छ, जुन धेरैले बुझेको देखिएको छैन । भारतसँग सम्पन्न सन्धिबाट नेपाल ठगिएकोमा भारतको आलोचना गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदाबाट यसरी नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जानकारी नभएको यस पङ्क्तिकारले हालै थाहा पाएको छ । सन्धि परिवर्तन नेपालले मात्र चाहेर हुन्न, भारत पनि सहमत हुनुपर्छ तर नेपालको संसद्बाट पारित हुने विधेयक नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि संसद्को इच्छामा निर्भर गर्छ र यस्तो कुरामा बेला छँदै नसोचेर पछि पछुताएर लाभ हुन्न । तसर्थ आशा एवं विश्वास छ, यस विधेयकमा आवश्यक सुधार गरेर नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको निष्ठा र कटिबद्धता जाहेर गर्ने मौका माओवादी दललगायतले गुमाउने छैन ।
समग्रमा जलाशयमा सञ्चित पानी तल्लो तटीय इलाका भारतमा उपयोग हुने सन्दर्भमा संसदीय अनुमोदनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्ने, नेपालमा विद्युतीय सङ्कट टार्ने तथा देशको आर्थिक विकासलाई भ्यागुते छलाङ लगाउन सघाउने तरिकाले बिजुली खपत बढाएर औद्योगीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा कम लागतमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना नेपालभित्रै खपत हुने गरेर प्राथमिकरण गर्ने सन्दर्भमा र नेपालले राजस्व गुमाएर भारतमा सस्तो बिजुली आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सच्याएर विद्युत् विधेयकले साँच्चिकै नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सफल होस् भन्ने यो पङ्क्तिकार कामना गर्न चाहन्छ
साभारः गोर्खापत्र