2010-01-27

अतिवादको बोलवाला


ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न पूर्व-निर्धारित तालिका अनुसार करिब साढे चार महिना बाँकी रहँदा राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा देखापरेका यी घटनाक्रमले १४ जेठको प्रतीक्षामा रहेका आम नेपालीमा सुन्दर भविष्यको आशा नभई आशङ्काको भूत सञ्चार गरिरहेको छ। लोकतन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै हावी हुनथालेका यसखाले विचार र प्रवृत्तिले अतिवादी सोचको बोलवाला बढ्न थालेको देखाउँछ।

नेपालको पछिल्लो तीन महिनाको शान्तिप्रक्रियालाई मूल्याङ्कन गरेर २९ पुस साँझ् न्युयोर्कमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुनले सरकार, नेपाली सेना र मा'वादीबीच अविश्वास बढ्दै गएको र यसले शान्तिप्रक्रियालाई ठप्प पारेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको बुझ्ाइमा राजनीतिक दलहरूभित्र प्रजातान्त्रिक पथको मध्यमार्गी धारलाई कमजोर बनाउँदै अतिवादी विचार हाबी हुँदै गएको छ, जसका कारण शान्तिप्रक्रिया बहकिन सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थालेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि युद्धको धङधङी र जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने मनस्थिति त्याग्न नसकेको एनेकपा मा'वादीले लिएको नीति, जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहार उग्रवामपन्थी बाटोतर्फ अग्रसर देखिन्छन्। पार्टीभित्र लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधरहरूमाथि प्रहार हुँदै जानु र उनीहरू अल्पमतमा पर्नुले पनि यो अवस्था छर्लङ्ग पार्दछ। मा'वादीभित्र हार्डलाइनरहरूको उग्रवादी विचार मौलाउँदै जाँदा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ। मा'वादीमा हावी हुँदै गएको यही उग्रपन्थको प्रतिकार गर्ने बहानामा अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक आवरणमा सल्बलाउन थालेका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू आफ्नो भूमिका बढाउन खोजिरहेका छन्। एनेकपा मा'वादीभित्रको यही उग्रवादी सोच र विचारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढङ्गले अर्कोखाले अतिवादले टाउको उठाउने आधारभूमि तयार पारिरहेको छ। र, सिङ्गो देश दुईथरी अतिवादको क्रीडास्थल बन्ने खतरा देखा पर्दैछ।

मा'वादीः चुनवाङ अगाडिकै स्थितिमा 
एकीकृत नेकपा मा'वादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले १८-२१ पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दिएको पार्टीले क्रान्तिको लाइन छाडेकाले यस्तै अवस्था रहे ६ महिनाभन्दा बढी पार्टीमा बस्न सकिन्न भन्ने घुर्की शान्तिप्रक्रियामा हिँडिरहेको पार्र्टीको कार्यनीतिप्रतिको असन्तुष्टि थियो। उनको भनाइ पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईतिर लक्षित थियो, जसको नीतिलाई पछ्याउँदै मा'वादीले २०६२ सालको चुनवाङ बैठकपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्रा शुरु गरेको थियो। अघिल्लो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी कार्यकर्तामाझ् डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले दबाब दिइरहेको भनेर भारतपरस्त को पगरी गुथाउन खोज्नु र भोलिपल्टै वैद्यले त्यसैलाई आधार बनाएर पार्टी छाड्ने धम्की दिनु संयोग मात्रै थिएन। किनभने वैद्यले त्यसक्रममा पार्टीले चुनवाङ बैठकपछि लिएको नीति र त्यसैका आधारमा देशमा भएको परिवर्तनप्रति प्रश्न तेर्स्याउँदै क्रान्तिकारी हरूको ठाउँ बलियो बनाउने घोषणासमेत गर्न भ्याएका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भारतसँग कूटनीतिक पहलमार्फत होइन सडकबाटै भिड्ने लाइन पास गराएर वैद्यले अहोरात्र सत्ताको हारगुहार गरिरहेका अध्यक्ष दाहालको पनि समर्थन जुटाएका छन्।
निर्धारित समयमा संविधान नबने देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला मा'वादी नेतृत्व राष्ट्रिय स्वाधीनताको बेमौसमी बाजा बजाउँदै आन्दोलनमा लाग्नुले पनि त्यो अवस्था दर्शाउँछ। उसका लागि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने सवाल नै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको देखिन्छ। अन्यथा केन्द्रीय कमिटीबाट पारित पाँच कार्यनीतिमध्ये संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो।
बहुचर्चित २०६२ को चुनवाङ बैठकपछि मा'वादीले लिएको नीतिले नै उसको धुमिल छवि पखाल्दै आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको हो। तर पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रमुख नेताहरूले पार्टी चुनवाङ बैठकभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष पेश गर्नु, त्यसपछि लिइएको कार्यनीतिलाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले असफल सङ्केत गरिनु र अध्यक्ष दाहाल स्वयम्ले बहुलवाद, शान्ति र लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्यमान्यता कुल्चँदै सिङ्गो पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा डोर्‍याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतपरस्त को पगरी गुथाउँदै सत्तामा पुगे पनि नपुगे पनि सत्ता कब्जा नै अबको प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुबाट मा'वादी प्रतिगमनतर्फको यात्रामा लम्किरहेको बुझन गाह्रो पर्दैन। यसकै सङ्केत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “बाबुरामजीलाई भारतपरस्त आरोप लगाएपछि अध्यक्ष र उहाँबीचको लडाइँ प्रस्ट देखियो, पार्टीमा नीतिगत रूपमा बाबुरामजी र वैद्यबीचको खाडल त पहिलेदेखि ठूलै छ। यही भएर कतिपय नेताहरूले हामी चुनवाङ अगाडिकै अवस्थामा पुग्यौं भन्नुभएको हो।
मा'वादीभित्र हावी उग्रपन्थीधारले यस्तो रुप देखाउँदैछ जसले मा'वादी स्वयम्लाई जोगिन पनि हम्मेहम्मे हुनेछ। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको विश्लेषणमा कहिल्यै नटुङ्गिने मुक्तियुद्ध जस्तो गरी देखापरेको यो धारले सिङ्गो मा'वादी आन्दोलन नै दिग्भ्रमित बन्दैछ।
मा'वादीभित्र उग्रपन्थीहरूको बोलवाला चल्नुको अर्थ चुनवाङ बैठकपछि उसले अँगालेको कार्यनीति र सिङ्गो शान्तिप्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पर्नु हो। राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार नेतृत्व तहको विवादसँगै देखापरेको यो अवस्थाले कथंक दाचित शान्तिप्रक्रिया टुट्यो भने देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरा देख्छन्। उनी भन्छन्, “त्यसपछि मानवीय हस्तक्षेपका नाममा कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भित्रिन्छ। प्रस्टै छ, दक्षिणतिरको शक्ति नै यहाँ पहिला आउने छ, त्यसपछि उत्तरत्तिरको प्रतिक्रिया पनि कम हुने छैन। अनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्छ।

प्रचण्डदाहाल-प्रचण्ड 
जसरी पनि सत्तामा पुग्ने कुनै अस्त्रले काम नगरेपछि क्रमशः उग्र बनिरहेका मा'वादी अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो रवैयाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढङ्गले पार्टीभित्र मौलाउँदो उग्रपन्थी धारलाई नै मलजल गरिरहेको छ। मा'वादीभित्र विचार र कार्यदिशामा भट्टराई र वैद्यबीच चर्को अन्तरविरोध छ र दाहालले आफ्नो भूमिगत र खुला राजनीतिलाई त्यही अन्तरविरोधमा अड्याएका हुन्। वैद्य भारतीय जेलमा रहँदा भट्टराईको नीतिका बलमा सशस्त्र विद्रोह त्यागेर संसद्वादी दलसँग सहकार्य र शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो पछ्याउँदै संविधानसभामार्फत अग्रगमनमा पुग्ने नीतिलाई शिरोधार्य गरेका दाहालले पछिल्लो समय न त्यो नीति भट्टराईको हो भनेर पचाउन सकिरहेका छन्, न वैद्यको विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्ध जनविद्रोह गरेर क्रान्ति सफल गर्नुपर्ने नीतिलाई त्याग्न। भट्टराई निकट एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “तत्काल सत्तामा पुग्न नसकिने यथार्थ बुझ्ेपछि उनी कार्यकर्तामाझ् प्रभाव जमाउन वैद्यभन्दा पनि बढ्ता क्रान्तिकारी देखिन खोज्दै छन्।
दुई उपाध्यक्षहरूबीचको सैद्धान्तिक र बौद्धिक खाडलबीच आफ्नो स्थान बनाउँदै आएका दाहाल भट्टराईसँग नजिक हुँदा वैद्यलाई नीतिगत आरोप लगाउँछन् भने भट्टराईमाथि व्यक्तिगत लान्छना लगाउँदै वैद्य खेमामा पुग्छन्। पार्टीभित्र यसलाई दाहालको औसत क्षमताको उच्चतम प्रयोगका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ। यही प्रयोग उनले १२ बुँदे समझ्दारीपछिका सहयात्री दलहरू काङ्ग्रेस र एमालेसँग पनि गर्दै आएका छन्। विचार र व्यवहारमा देखिने यो हदको अस्थिरताले सिङ्गो देशको नेता बन्न चुकेका दाहाल हिजोका प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहाल हुँदै फेरि त्यही प्रचण्ड बन्न खोज्दै छन् अर्थात् उनी शान्ति र लोकतन्त्रको मार्गबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएका छन्।
अति महत्वाकाङ्क्षाले आफ्नै अडानमा टिक्न नसक्ने अध्यक्ष दाहाल समकालीन राजनीतिमा समेत अविश्वासका पर्याय बन्दै गएका छन्। चरम पदलोलुपताले दाहाललाई सिङ्गापुरदेखि हङकङ र बेइजिङसम्म मात्रै दौडाइरहेको छैन, भारतसँगको सम्पर्क-सूत्रको खोजीमा समेत निरन्तर भौंतारिन बाध्य गराएको छ। तर, ती दौडाहा र भेटघाट उपलब्धिहीन बनेपछि उनमा आक्रोशको स्वर बढिरहेको देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व पाए प्रधानमन्त्रीको पगरी आफैंले गुथ्ने निर्णयसमेत उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गराउनुपरेको छ, अर्का नेता डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन् कि भन्ने त्रासमा। यसले उनी पार्टीभित्रै पनि ढुक्कले बस्न नसकिरहेको देखाउँछ।
चुनवाङ बैठकबाट पारित डा. भट्टराईकै नीतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको र त्यसकै बलमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउने मौका पाएको मा'वादीभित्र दाहालको अस्थिर नीति र व्यवहारकै कारण डा. भट्टराई पनि उनीबाट क्रमशः टाढिँदै छन्। सहयात्री दलहरूसँग दूरी बढ्दो छ भने भारतसँग खुल्लमखुला लड्ने अभिव्यक्तिले कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि पर्खाल लाग्न शुरु भइसकेको छ। परिणाम; उनी आफ्नै कारणले पार्टीभित्र र बाहिरका सहयात्री र शुभेच्छुकसमेत गुमाउँदै छन्। उनकै पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भट्टराईकै शब्दमा, कोही मानिस आफैं राम्रो काम गरेर चर्चामा आउँछ, कोही राम्रो काम गर्नेलाई गालीगलौज गरेर (हे. अन्तर्वार्ता)। दाहालले अरूलाई सिध्याएर आफू माथि पुग्ने यही अलोकप्रिय कृत्यलाई आफ्नो हतियार बनाउँदै गएका छन्।
दक्षिणपन्थी अतिवाद भित्र्याउँदै 
क्रान्तिकारी देखिने होडबाजीमा, खासगरी पछिल्लो समय अध्यक्ष दाहालसहितका मा'वादीका शीर्ष नेताहरूमा देखापरेको उग्रपन्थी सोचले अहिलेको परिवर्तन स्वीकार्न नसकिरहेका दक्षिणपन्थी अतिवादी शक्तिहरूलाई सक्रिय र गोलबन्द हुन सघाइरहेको छ। मा'वादीले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने निहुँमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको वकालत गरिरहेका राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा होऊन् या प्रजातन्त्रका नाममा सक्रियता देखाउन थालेका कमल थापा, सबैका गतिविधिले त्यही सङ्केत गर्दछ।
जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष थापाले १४ पुसमा आफ्नै निवासमा काङ्ग्रेसका फरकधारका भनिने नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, लक्ष्मण घिमिरे, कुलबहादुर गुरुङलगायतलाई रात्रिभोजमा बोलाएर १४ जेठ २०६७ पछि आउनसक्ने अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। रात्रिभोजमा मा'वादी इतरका दलहरूबीच डेमोक्रेटिक मोर्चा बनाउने र त्यसका लागि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको सहभागी एकजना नेताले बताए। भारतका विश्वासपात्र मानिने पूर्वप्रधानमन्त्री थापाले यसअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मा'वादी अध्यक्ष दाहाल र भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई समेत भेटेर छलफल गरिसकेका छन्।
राजावादी मानिने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर २७ पुसमा पूर्वपञ्चहरूको भेला गरी भावी रणनीति बारे छलफल गरेका छन्। त्यसको अघिल्लो दिन उनले प्रधानमन्त्री नेपालसँग बालुवाटारमा करिब सवा घण्टा भेटेका थिए। सो भेटमा देशलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा राख्नका लागि अधिकतम प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझ्ाव दिएको थापाले हिमाल लाई बताए। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, “राजनीतिक टकराव बढेर अतिवादी धार विकसित भएको छ दुवैतर्फ झ्ाङ्गिदो अतिवादी धारले मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउँदैछ।
यहीबेला नितान्त पारिवारिक कामका लागि भारत गएका भनिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र सत्तारुढ भारतीय काङ्ग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग भेट गरेका छन्। मा'वादीले भारतविरोधी आन्दोलन चर्काइरहँदा भारतीय संस्थापनसँग भएको पूर्वराजाको यो भेटघाट संयोग मात्रै नहुन सक्छ। किनभने ज्ञानेन्द्रले भारत गएलगत्तै यो भेटघाटको चाँजोपाँजो गरेका थिए तर त्यसबेला अस्वीकार भएको उनको प्रस्ताव अहिले झ्ण्डै एक महिनापछि सफल भएको छ। दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने यी सबै शक्तिहरू कथंकदाचित आउँदो १४ जेठ २०६७ मा संविधान निर्माण हुनसकेन भने त्यही मितिदेखि आफ्ना दिन शुरु हुने हिसाबकिताब गर्न थालिसकेका छन्।
अलमलमा निकास 
सम्भाव्य दुर्घटनाको दुष्चक्रमा परिसकेको मुलुकले कसरी निकास पाउन सक्छ भन्नेबारे कोही ढुक्क देखिँदैनन्। मा'वादी व्यवहारप्रतिको चिन्ता र आक्रोशमा ज्यादा देखिने गरेका मुलुकका प्रधानमन्त्री नै पनि निकासका बारेमा ढुक्क नभएको निकटस्थहरू बताउँछन्। मा'वादी नेताहरूलाई नियमित भेट्दै आएका प्रधानमन्त्री उनीहरूका बाहिरी र भित्री व्यवहारबाट चकित मात्रै होइन, दिक्दार पनि छन्। निकटस्थहरूसँग उनी मा'वादीमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ नै रहेन भन्न थालेका छन्। 
मुलुकलाई अन्योलबाट पार लगाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयम्को मा'वादीप्रतिको योविघ्न अविश्वास र निराशाले अबको निकास के र कसरी हुने भन्ने अन्योल बढेकै छ। र, यो अन्योल प्रम नेपालमा मात्रै होइन, १२ बुँदे समझ्दारीयता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने धेरैजसो नेताहरूमा समेत देखिन्छ।
तर, मा'वादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा चाहिँ आफ्नो पार्टी सहमतिबाट टाढा नगएको दाबी गर्छन्। संसद्को अवरोध खोल्नु र शिविरबाट अयोग्य लडाकू बाहिर निकाल्नुलाई सहमतीय राजनीतिकै उदाहरण दिँदै महरा भारतीय हस्तक्षेपले सीमा नाघेकाले बाध्य भएर सङ्घर्षमा जानुपरेको बताउँछन्। तर, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सिटौला भन्छन्, “अहिलेको मुख्य मुद्दा शान्ति र संविधान निर्माण हो, तर मा'वादीले यससँग कुनै सम्बन्ध नभएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उचालेर निकासको मुख्य ढोका शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अबरुद्ध पारिरहेको छ।
दलहरूबीच चुलिँदो असहमतिले निम्त्याएको यो अवस्था संविधान निर्माणको जस कसले लिने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान बन्न नदिने मा'वादी आकाङ्क्षाको भित्री पाटो पनि यही हो। ऊ संविधान निर्माणको जस लिँदै आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न चाहन्छ। यो यथार्थ बुझ्ेका काङ्ग्रेस र एमाले पनि मा'वादीलाई सत्ता सुम्पन किमार्थ तयार देखिँदैनन्। कुनै अदृश्य शक्तिमार्फत मा'वादी सत्तामा पुगिहाल्ने सम्भावना पनि तत्कालका लागि छैन। संविधान निर्माणको जस लिने अस्वस्थ होडबाजीबीच देश दुर्घटनाको सँघारमा पुग्ने खतरा देखिँदै छ तर, निकासको कुनै सम्भावना देखिँदैन। तर पनि चौतर्फी अन्योलबीच सबैमा एउटा झ्िनो आशा भने जीवितै छः देश दुर्घटनाको मुखैमा पुगेपछि कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु फेला पर्नेछ। तर, त्यो बिन्दु के हो भन्नेबारे कसैले केही भन्न सकिरहेका छैनन्।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान लेख्ने मूल कार्यभार एकातिर पन्छाएर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा मा'वादी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ। 
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि लामो प्रयत्नपछि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसँगै विवादमा परेको छ र यसको अस्पष्ट उद्देश्यका बारेमा टीकाटिप्पणी चुलिएका छन्। 
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १४ जेठ २०६७ मा संविधान नबने के हुन्छ भन्ने अड्कलबाजीका आधारमा सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। दलहरूले संविधान निर्माणमा चासो नदिएको आक्षेप लगाउँदै उनले संविधानसभाको म्याद थप्नकै लागि सङ्कटकाल लगाउन पाइँदैन सम्म भन्न थालेका छन्। 
बढ्दो उग्रवामपन्थको बोलवाला रोक्ने र प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउने नाममा दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह र व्यक्तिहरू सक्रिय हुँदैछन्। 
दलहरूभित्र बढ्दो धु्रवीकरणप्रति सचेत रहेको बताउँदै २९ पुस साँझ् राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
मूल मुद्दाको बेवास्ता
१. राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आन्दोलन केन्द्रित 
२. नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलन केन्द्रित 
३. शान्ति स्थापनाका लागि पहल गर्ने 
४. संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने 
५. संविधान निर्माण गर्ने
(२१ पुसमा सम्पन्न मा'वादी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित कार्यनीति)
मा'वादी शीर्ष नेतृत्वको जुहारी
प्रचण्डः भारतले कहिले बाबुरामजी त कहिले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर हामीभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ। 
वैद्यः भारतले कहिले अध्यक्षलाई कहिले बाबुरामजीलाई प्रस्ताव गरेछ, त्यो त मलाई थाहा भएन नि? तपाईंहरू दुवैलाई एकै शक्तिले भन्दो रहेछ, यो कुरा पार्टीलाई किन भन्नु भएन? अब पार्टीमा शङ्का बढ्यो, यसरी नै अगाडि बढ्यो भने यसले क्रान्ति गर्दैन। त्यसैले हामी अब बढी समय बस्न सक्ने अवस्था हँुदैन।
हामी त क्रान्तिको लागि लड्यौं र त्यसकै लागि आएका हौं। अब संविधान बन्ने सम्भावना छैन, काङ्ग्रेस र एमालेले हाम्रो पक्षमा संविधान बन्न पनि दिनेवाला छैनन्। अब विद्रोहको विकल्प छैन, त्यसैले विद्रोहमार्फत क्रान्तिमा जाने हो, अब अरू विकल्पका कुनै कुरा नगरौं। विद्रोहले नै समस्याको हल गर्छ।
बाबुरामः अध्यक्षको भनाइ के हो, यो प्रस्ट हुनुपर्‍यो। मलाई ज्यादै दुःखित तुल्याएको छ। यदि मैले पार्टीलाई धोका दिएको हो भने मलाई फाँसी दिनुपर्‍यो। किनभने मैले धेरै परीक्षा पार्टीमा दिइसकेको छु। वैद्यजीले पार्टी छोड्छु भन्नुभयो, रवीन्द्र, मणि, मातृकाले पार्टी छोडे, मातृकाले पार्टी पनि बनाए भने म त्यो गर्न नसक्ने पनि होइन तर म पार्टी छोड्दिनँ। नेता हुन सकिनँ भने लेखेर खाउँला तर वैद्यजी जस्तो म होइन, उहाँले त पार्टी छोड्छु भनिसक्नुभएको छ।
(२१ पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डसामु वैद्य र भट्टराई को चर्काचर्की)
प्रचण्डको शङ्कास्पद भ्रमण
पार्टी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासँग २३ पुस बिहान ६.४० मा हङकङ विमानस्थलमा उत्रिएका मा'वादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही घण्टाको सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महावाणिज्य दूतावासको गाडी प्रयोग गरेका थिए। केही समयपछि सो गाडी छाडेर निजी गाडी चढेका प्रचण्डले तीन घण्टापछि फेरि दूतावासको गाडीलाई जोर्डन चोकमा बोलाएर सीधै विमानस्थल पुगेर नेपालको यात्रा तय गरिहाले।
यस अगाडिका सिङ्गापुर, हङकङ, लण्डनलगायतका ठाउँको भ्रमणमा प्रचण्डले गरेको नाटकको पर्दा खुलिसकेकाले यस पटकको भ्रमणमा कार्यकर्ता भेटघाटको पर्दा टाँग्नुको कुनै अर्थ थिएन। त्यसैले उनीहरूले गोप्य राजनीतिक भेटघाट भएको कुरालाई न नकार्न सके न त गुपचुप नै रह्यो। तर जसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई चिनियाँ प्रतिनिधिसँग भेटेको हल्ला चलाएका छन् त्यसैका आधारमा मात्र होइन प्रचण्ड हराएको तीन घण्टाको समयमा भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलरदेखि आर्मी अटाची, जासुसी विभागका सदस्यहरू सबै जोर्डनमै पूर्ण सतर्क अवस्थामा देखिनुले पनि भेट भारतीय अधिकारीसँग भएको सजिलै बुझन सकिन्छ। त्यसको झ्झ्ल्को प्रचण्डले कार्यकर्तालाई डेढ घण्टासम्म दिएको प्रशिक्षणमा देखाएको भारतप्रतिको नरम बोलीले दिएको थियो। भेटपछि प्रचण्ड प्रफुल्ल देखिए पनि वार्ता यसअघिका जस्तै झ्ुलाउने र भुलाउने खालकै भएको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसो त प्रचण्डको यस पटकको छलफल सफल बनाउन डा. बाबुराम भट्टराई निकट मा'वादी नेता टोपबहादुर रायमाझ्ी र अर्का नजिकका मित्र कृष्ण प्रसाई चार दिनअघि नै भूमिगत शैलीमा हङकङ पुगेका थिए। थप सहयोगका लागि पूर्व जर्नेल कुमार फुदुङ पनि हङकङ पुगेका थिए। प्रचण्डको भ्रमण सफल पार्न यो टोली कार्यकर्तालाई थाहै नदिई जसरी हङकङ पुगेको थियो त्यसैगरी फर्कियो पनि।